तेल कंपन्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होते, पण तुमच्या खिशावर त्याचा भार पडणार का? निवडणुकीनंतर भाववाढीच्या बातम्यांवर सरकारचे स्पष्टीकरण

पेट्रोल डिझेल दरवाढ नाकारली. इराण युद्ध आणि होर्मुझ संकटाचा जागतिक तेल पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी झेप घेतली असून, आता ते प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पुढे गेले आहे. एक वेळ अशी होती जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत $115 वर पोहोचली होती. त्यामुळे अमेरिका, युरोप, ब्रिटन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश अशा अनेक देशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली आहे. तथापि, भारतातील सरकारने आतापर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवल्या आहेत, तर सरकारी तेल कंपन्या कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती असूनही किरकोळ किमतीत बदल करत नाहीत.

आता एक अहवाल समोर आला आहे, ज्यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की, भारतातील पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होऊ शकते. तेलाच्या किमती प्रतिलिटर २५-२८ रुपयांनी वाढू शकतात, असे अहवालात म्हटले आहे.

कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटी अहवाल काय म्हणतो?

कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटी अहवालात म्हटले आहे की इराण युद्ध आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे तेल कंपन्यांवर दबाव वाढत आहे. मात्र, निवडणुकांमुळे सरकारने तेलाचे दर स्थिर ठेवले आहेत. अहवालात असेही म्हटले आहे की निवडणुका संपल्यानंतर तेल कंपन्या हळूहळू किरकोळ किमती वाढवू शकतात आणि ही वाढ प्रति लिटर 25-28 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.

जागतिक कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटामुळे शिपिंग आणि विमा खर्च वाढत आहेत. मार्च 2026 मध्ये भारतीय क्रूड बास्केटची किंमत प्रति बॅरल $ 47 ने वाढली आहे आणि क्रूड आयातीचे प्रमाण देखील 15 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. यामुळे भारताचे कच्च्या तेलाच्या आयातीचे बिल दररोज 190-210 दशलक्ष डॉलर्सने वाढले आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने हा अहवाल फेटाळला

सरकारने कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटी अहवालाला प्रतिसाद दिला आहे आणि तो पूर्णपणे नाकारला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे म्हटले आहे की पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्याचा कोणताही विचार नाही.

हेही वाचा- जग्गी हत्येप्रकरणी अमित जोगीला मोठा दिलासा, छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, गेल्या 4 वर्षांपासून सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवल्या आहेत आणि जागतिक बाजारात चढ-उतार होत असतानाही किरकोळ किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की सध्या पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे अशी कोणतीही योजना नाही ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढू शकतात.