नोएडा-ग्रेटर नोएडा होणार 'दुबई', आता नोएडा-ग्रेटर नोएडामध्ये जमीन नाही, आकाशात घर बांधणार

नोएडा आणि ग्रेटर नोएडामध्ये राहणाऱ्या किंवा येथे घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. येत्या काळात ही शहरे न्यूयॉर्क, दुबईसारख्या गगनचुंबी इमारतींसाठी ओळखली जातील. उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील सर्व औद्योगिक विकास प्राधिकरणांसाठी 'युनिफाइड बिल्डिंग रेग्युलेशन-2026' आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. इन्व्हेस्ट यूपी विभागाने त्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून येत्या 15 दिवसांत त्यावर जनतेकडून आणि तज्ञांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

तोच नियम, सर्व गोंधळ संपेल

आतापर्यंत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि यमुना एक्स्प्रेस वे सारख्या वेगवेगळ्या भागात बांधकाम नियम वेगळे होते, ज्यामुळे अनेकदा बांधकाम व्यावसायिक आणि सामान्य लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यातील औद्योगिक विकास प्राधिकरणांमध्ये एकसमान 'युनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज' असतील. यामुळे पारदर्शकता तर वाढेलच शिवाय नकाशा पास करून बांधकाम मंजुरीची प्रक्रियाही पूर्वीपेक्षा सोपी आणि जलद होणार आहे.

रस्ता जितका रुंद असेल तितकी इमारत उंच असेल

नवीन मसुद्यातील सर्वात मोठा बदल 'प्रिमियम पर्चेसेबल एफएआर' (एफएआर) संदर्भात आहे. आता तो थेट रस्त्याच्या रुंदीशी जोडण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की जर तुमच्या इमारतीसमोरचा रस्ता रुंद असेल तर बिल्डर निश्चित शुल्क भरून अतिरिक्त FAR खरेदी करू शकेल. त्यामुळे इमारतींची उंची आणखी वाढवणे शक्य होणार आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे तर आता छोट्या भूखंडांवरही उंच टॉवर बांधता येतील, त्यामुळे मर्यादित जमिनीवर अधिक घरे बांधता येतील आणि त्यामुळे ग्राहकांच्या घरांच्या किमती कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.

ई-चार्जिंग आणि पार्किंगसाठी नवीन नियम

भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) चार्जिंग पायाभूत सुविधांवर नवीन नियमांमध्ये विशेष भर देण्यात आला आहे. आता नवीन इमारतींमध्ये ई-चार्जिंग सुविधा अनिवार्य होणार आहे. याशिवाय पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठीही बदल करण्यात आले आहेत. समूह गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये, प्रति युनिट 1 ते 1.5 पार्किंग स्लॉट निश्चित केले आहेत. त्याच वेळी, व्यावसायिक बांधकामासाठी पार्किंग नियम सुधारित केले गेले आहेत आणि आता 50-500 चौरस मीटरच्या श्रेणीत स्लॉट निश्चित केले आहेत.

हिरवे क्षेत्र आणि उंची मर्यादेत मोठी विश्रांती

इमारतींच्या उंचीबाबत 10 ते 24 मीटरची जुनी मर्यादा सरकारने जवळपास रद्द केली आहे. आता फक्त विमानतळ आणि हेरिटेज साईट्सजवळ उंचीवर बंधने असतील, इतर ठिकाणी बिल्डर्स आकाशाला भिडणाऱ्या इमारती बांधू शकतील. तसेच, हरित क्षेत्राच्या नियमांमध्ये लवचिकता देखील आणली गेली आहे, जी आता 5-10% पर्यंत ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. या धोरणामुळे नोएडाचा संपूर्ण नकाशाच बदलून जाईल आणि गुंतवणूकदारांना त्यांच्या मालमत्तेवर भविष्यात चांगला परतावा मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

रिअल इस्टेटचे दिग्गज काय म्हणतात?

FAR ला रस्त्याच्या रुंदीशी जोडणे हे क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे शहरांचा 'उभ्या विकास' (उर्ध्वगामी विकास) होईल, जो वाढत्या लोकसंख्येसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विकासकांचे म्हणणे आहे की उंचीची मर्यादा काढून टाकल्याने उंचावरील प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळेल आणि मंजुरी प्रक्रियेच्या सुलभतेने प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवीन चालना तर मिळेलच, पण त्याचा थेट फायदा घर खरेदीदारांना होईल.