वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सात महिन्याची गर्भवती असणाऱ्या एका 15 वर्षे वयाच्या बालिकेचा गर्भपात करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. एखाद्या महिलेला गर्भ नको असेल, तर तिच्यावर अपत्याला जन्म देण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय शुक्रवारी देण्यात आला आहे. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भूयान यांनी हा निर्णय दिला आहे. कोणतेही न्यायालय कोणत्याही महिलेवर, विशेषत: एखाद्या अल्पवयीन महिलेवर गर्भ बाळगून अपत्याला जन्म देण्याची सक्ती करु शकत नाही. ज्यावेळी अशा महिलेने गर्भपाताची इच्छा स्वत:हून लेखी स्वरुपात व्यक्त केली आहे, अशा स्थितीत तर अशी सक्ती करणे योग्य नाही. त्यामुळे या महिलेच्या वैद्यकीय गर्भतापाची अनुमती दिली आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायालयांनी सातत्याने अल्पवयीन युवतींना गर्भपाताची अनुमती नाकारली, तर अशा युवती गर्भपातासाठी असुरक्षित आणि अशास्त्रीय मार्गांचा अवलंब करण्याची शक्यता आहे. ती स्थिती अधिकच गंभीर आणि धोकादायक ठरु शकते. तसेच अशा महिलांवर अपत्यांना जन्म देण्याची सक्ती केल्यास जन्माला येणाऱ्या अपत्यांविषयी त्यांच्या मनात अढी राहू शकते. नको असलेल्या अपत्यांचे संवर्धन करण्यात त्यांच्या हातून हेळसांड होऊ शकते. त्यामुळे या अपत्याचीही हानी होऊ शकते. परिणामी जेव्हा गर्भपात शास्त्रीय पद्धतीने करणे शक्य असेल, तेव्हा तशी अनुमती देणे अधिक योग्य ठरणार आहे, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
प्रकरण काय आहे…
अल्पवयीन युवतीच्या आईने ही याचिका सादर केली होती. या युवतीला अन्य अल्पवयीन युवकाशी संबंध आल्यानंतर गर्भधारणा झाली होती. गर्भ 7 महिन्यांचा असल्याने तो गर्भपाताच्या नियमित कालावधीपेक्षा अधिक काळाचा होता. त्यामुळे गर्भपातास अनुमती द्यावी की नाही, असा प्रश्न न्यायालयासमोर होता. या युवतीने गर्भपातास अनुमती द्यावी इशी इच्छा स्पष्टपणे व्यक्त केली होती. गर्भपातास अनुमती देऊ नये, असे प्रतिवादीचे म्हणणे होते. गर्भ सात महिन्यांचा असल्याने आता उशीर झाला आहे. अपत्याचा जन्म होऊ द्यावा आणि नंतर त्याला दत्तक जाऊ दिले जावे, असा युक्तीवाद प्रतीवादीच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, महिलेचीच इच्छा नसेल, तर तिच्यावर सक्ती करता येणार नाही. महिलेच्या इच्छेला महत्व देणे आवश्यक आहे, असे कारण न्यायालयाने आपल्या निर्णयात दिले
Comments are closed.