हरियाणातील कामगारांसाठी नवीन सामाजिक सुरक्षा योजना आणि वेतनवाढ

मुख्यमंत्र्यांची कामगारांसाठी मोठी घोषणा

गुरुग्राम, २६ एप्रिल. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनी रविवारी गुरुग्राममधील ताऊ देवी लाल स्टेडियममध्ये कामगार वर्गाला एक महत्त्वाची भेट दिली. भारतीय मजदूर संघाच्या मागणीला सहमती दर्शवत मुख्यमंत्र्यांनी 'राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडळ' स्थापन करण्याची घोषणा केली. या मंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो ऑटोचालक व चालकांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, कामगार हे विकसित भारत आणि हरियाणाच्या अर्थव्यवस्थेचे भक्कम आधारस्तंभ आहेत. याप्रसंगी त्यांनी 29 लोककल्याणकारी योजनांतर्गत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 40 कोटी रुपयांची रक्कम थेट हस्तांतरित केली.

किमान वेतनात 35% वाढ

किमान वेतनात 35% वाढ

आधीच्या सरकारांवर आरोप करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, काँग्रेसच्या 10 वर्षात किमान वेतन केवळ दुप्पट झाले, तर सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात ते तीन पटीने वाढले आहे. 8 एप्रिल रोजी लागू करण्यात आलेल्या 'कोड ऑन वेजेस' अंतर्गत, हरियाणा आता 19,425 रुपये किमान वेतन देणारे देशातील आघाडीचे राज्य बनले आहे. कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणे हे सरकारचे प्राधान्य असून, सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे देण्याची प्रक्रिया १५ जूनपर्यंत पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ई-श्रम पोर्टल आणि आरोग्य सेवांचा विस्तार

ई-श्रम पोर्टल आणि आरोग्य सुविधांचा विस्तार

राज्यातील ई-श्रम पोर्टलवर आतापर्यंत 54.32 लाख कामगारांची नोंदणी झाली आहे. पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या कामगारांना 1100 रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात मानेसर येथील ईएसआय रुग्णालयाची क्षमता 100 वरून 200 खाटांपर्यंत वाढवण्यात येणार असून येथे वैद्यकीय महाविद्यालयही स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय हसरू, वजिराबाद आणि फतेहाबाद येथे नवीन ESIC दवाखाने उघडले जात आहेत, ज्याचा फायदा औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो मजुरांना होणार आहे.

कामगारांच्या मुलांसाठी शिक्षण योजना

'अटल निवासी शाळा' आणि कामगारांच्या मुलांचे भविष्य

सरकार आता कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देत आहे. इयत्ता 6 वी ते 12 वी पर्यंतच्या उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठी 'अटल निवासी शाळा' स्थापन करण्यात येणार आहेत. यासोबतच मुलांच्या शिक्षणासाठी वर्षाला 8 ते 20 हजार रुपयांची आर्थिक मदत, मुलींच्या लग्नासाठी कन्यादान रक्कम आणि गंभीर दुखापत झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास 5.15 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योगमंत्री राव नरबीर सिंग यांनीही या कार्यक्रमाला संबोधित केले आणि म्हणाले की, हरियाणाच्या प्रगतीचा पाया कामगारांच्या घामाने रचला गेला आहे, ज्यांच्या सन्मानासाठी सरकार कोणतीही कसर सोडणार नाही.