भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार आज

4 महिन्यांपूर्वी चर्चा पूर्ण : न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सुमारे 4 महिन्यांपूर्वी चर्चा पूर्ण झाल्यावर आता भारत आणि न्यूझीलंडरम्यान मुक्त व्यापार करारावर अखेर शिक्कामोर्तब होणार आहे. सोमवारी या करारावर औपचारिक स्वरुपात स्वाक्षरी होणार आहे. हा करार भारताचे वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल आणि न्युझीलंडचे व्यापार मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या उपस्थितीत होईल. या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांदरम्यान व्यापाराला गती देणे आणि आगामी 5 वर्षांमध्ये हे प्रमाण दुप्पट करणे आहे. जागतिक स्तरावर अनिश्चितता असताना हा करार होत आहे. न्यूझीलंडसोबतचा हा करार ओशिनिया क्षेत्रात भारताची पकड मजबूत करणार आणि कंपन्यांसाठी नव्या बाजारपेठा उपलब्ध करणार आहे.

या कराराच्या अंतर्गत भारतीय कंपन्यांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे खासकरून फार्मा आणि वैद्यकीय उपकरण क्षेत्राला मोठा लाभ होईल. कारण तेथील नियामकीय मंजुरी आता जलदपणे मिळू शकेल. जीएमपी आणि जीसीपी यासारख्या आंतरराष्ट्रीय मापदंडांची मान्यता मिळाल्याने निर्यातीची प्रक्रिया सोपी होईल आणि खर्चही कमी होणार आहे.

20 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचा मार्ग

कराराच्या अंतर्गत न्यूझीलंडने आगामी 15 वर्षांमध्ये भारतात 20 अब्ज डॉलर्स  गुंतविण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही गुंतवणूक उत्पादन, पायाभूत, सेवा आणि नवोन्मेष यासारख्या क्षेत्रांमध्ये येणार असल्याने रोजगार आणि आर्थिक घडामोडींना प्रोत्साहन मिळेल. कराराच्या अंतर्गत दरवर्षी 5 हजार भारतीय तंत्रज्ञांना अस्थायी रोजगार व्हिसा मिळेल, ज्याची वैधता तीन वर्षांपर्यंत असणार आहे. यात आयटी, हेल्थकेअर, इंजिनियरिंग, कंस्ट्रक्शन यासारख्या क्षेत्रांसोबत योगा प्रशिक्षक, आयुष प्रॅक्टिशनर आणि शेफ यासारखे प्रोफेशनही सामील आहे. यामुळे सेवाक्षेत्रात भारताची पकड आणखी मजबूत होणार आहे.

न्यूझीलंडला काय मिळणार?

-या करारात न्यूझीलंडच्या स्वत:च्या 95 टक्क्यांपेक्षा अधिक निर्यातीवर शुल्कात सूट किंवा समाप्तीचा लाभ मिळणार आहे.

-न्यूझीलंडच्या लोकर, कोळसा, लाकूड, वाइन, कीवीफ्रूट आणि अनेक उत्पादनांना भारताची मोठा बाजारपेठ मिळणार.

-न्यूझीलंडच्या उत्पादनांना शुल्कातील सूट पूर्णपणे संतुलित पद्धतीने देण्यात आली, भारताच्या बाजारपेठेवर दबाव पडणार नाही.

भारतीय शेतकऱ्यांची सुरक्षा

-भारताने डेअरी क्षेत्राला न्यूझीलंडसोबतच्या या कराराच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले आहे.

-न्यूझीलंडचे दूध, क्रीम, चीज आणि अन्य दुग्धोत्पादनांवर कुठलीच सूट देण्यात आलेली नाही.

-कांदा, डाळी, तेल, साखर आणि रबर यासारख्या संवेदनशील उत्पादनांनाही कराराबाहेर ठेवण्यात आले.

कृषी तंत्रज्ञानात सहकार्य

करारायच अंतर्गत कृषी तंत्रज्ञानावरही खास लक्ष देण्यात आले आहे. कीवीफ्रूट, सफरचंद आणि मध यासारख्या उत्पादनांसाठी संयुक्त कृतियोजना तयार केली जाईल. यात सेंटर फॉर अॅक्सिलेंस, प्रभावी रोप सामग्री, प्रशिक्षण आणि पुरवठा साखळी सुधार यासारखी पावले सामील असतील. यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढणार आहे.

जागतिक रणनीतिचा हिस्सा

भारताने यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन यासारख्या देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केला आहे. न्यूझीलंडसोबतचा करार भारताच्या या रणनीतिला पुढे नेणार आहे. हे पाऊल भारताला जागतिक पुरवठासाखळी मजबूत करणे आणि नव्या बाजारपेठा खुल्या करण्यास मदत करेल. हा मुक्त व्यापार करार भारतासाठी व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगाराचे नवे दरवाजे खुले करू शकतो.