भारतातील प्रमुख राजकीय पक्ष आम आदमी पार्टी (AAP) मध्ये अलीकडील घडामोडींमुळे गंभीर राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. पक्षाच्या सात राज्यसभा खासदारांनी राजीनामे देऊन भारतीय जनता पक्षात (भाजप) प्रवेश केल्यानंतर आता नेतृत्व कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.
नवी दिल्ली: आम आदमी पक्षाच्या सात राज्यसभा खासदारांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्याचे वृत्त आल्यानंतर पक्षांतर्गत मोठे राजकीय पेच निर्माण झाले आहे. या घडामोडीने पक्षाच्या नेतृत्वाला कठोर भूमिका घेण्यास भाग पाडले आहे आणि आता या खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी सर्व संभाव्य घटनात्मक आणि कायदेशीर पावले उचलण्याची तयारी AAP करत आहे.
याच क्रमाने पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी राष्ट्रपतींना भेटण्यासाठी वेळ मागितली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भगवंत मान राज्याच्या आमदारांसह राष्ट्रपतींची भेट घेऊन हा मुद्दा औपचारिकपणे मांडणार असून खासदारांवर कारवाईची मागणी करणार आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
24 एप्रिल रोजी, राघव चड्ढा, संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांसारख्या प्रमुख नावांसह सात AAP राज्यसभा खासदारांनी पक्षाचा राजीनामा दिला आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला. या घडामोडीने पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण यामुळे संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात आपचे संख्याबळ कमी झाले आहे. हा केवळ राजीनाम्याचा विषय नसून पक्षांतर्गत वाढता असंतोष आणि नेतृत्वाच्या संकटाचे लक्षण असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. पंजाबमधील बहुतांश खासदारांनी पक्ष सोडल्यानेही आपच्या प्रादेशिक होल्डवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
राष्ट्रपतींना भेटण्याची तयारी
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी पंजाबच्या आमदारांसह राष्ट्रपतींसमोर आपले म्हणणे मांडणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. “राइट टू रिकॉल” च्या आधारे या खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. पक्षाच्या तिकीटावर निवडून आलेले खासदार अचानक विरोधी पक्षात जाणे म्हणजे जनादेशाचा विश्वासघात आहे, असे आपचे म्हणणे आहे.
मात्र, या कारवाईवर घटनातज्ज्ञ प्रश्न उपस्थित करत आहेत. राज्यसभेचे माजी सरचिटणीस योगेंद्र नारायण यांच्या मते, भारतीय राज्यघटना आमदारांना किंवा राजकीय पक्षांना राज्यसभेच्या खासदारांना थेट “रिकॉल” करण्याचा अधिकार देत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, अंतिम निर्णय केवळ अध्यक्षाद्वारे किंवा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे शक्य आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत
या संपूर्ण घटनेमागे ‘ऑपरेशन लोटस’सारखे राजकीय दबाव आणि डावपेच असल्याचा आरोप आप नेत्यांनी केला आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की केंद्रीय यंत्रणांच्या भीतीमुळे आणि दबावामुळे खासदारांनी पक्ष बदलण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे, भाजपचे म्हणणे आहे की हे नेते स्वेच्छेने पक्षात सामील झाले आहेत आणि हे 'आप'च्या अंतर्गत कमकुवतपणाचे परिणाम आहेत. या घडामोडीने राष्ट्रीय राजकारणात एका नव्या वादाला तोंड फोडले आहे – हा राजकीय संधिसाधूपणा आहे की विचारधारेतील बदल?
राज्यसभेतून 'आप'चे सात खासदार निघून गेल्याने पक्षाच्या संख्येत मोठी घसरण झाली आहे, ज्यामुळे त्याच्या विधिमंडळाच्या परिणामकारकतेवर परिणाम होऊ शकतो. आगामी काळात हा प्रभाव पक्षाच्या संसदेतील रणनीती आणि कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेतील भूमिकेवरही दिसू शकतो.
Comments are closed.