मध्य प्रदेशः 5 महिन्यांपासून पगार मिळाला नाही, आता 30 हजार आऊटसोर्स आरोग्य कर्मचारी रस्त्यावर उतरणार, 4 मे पासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन, या प्रमुख मागण्या

मध्य प्रदेशमध्ये, सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) शी संबंधित सुमारे 30 हजार आउटसोर्स आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी संपूर्ण युद्धाची घोषणा केली आहे. पगाराची कोंडी आणि हक्कांकडे दुर्लक्ष झाल्याने संतप्त झालेल्या या कर्मचाऱ्यांनी 4 मे 2026 पासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा परिणाम आरोग्य सेवेवर होण्याची शक्यता आहे. राज्याची आरोग्य व्यवस्था कोलमडू शकते.

गेल्या ५ ते ६ महिन्यांपासून नियमित पगार मिळत नसल्यामुळे जगणे कठीण होत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. कमी वेतनासोबतच त्यांना वेतनातील तफावत, एनपीएस, आरोग्य विमा, रजा आणि महागाई भत्ता यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले जात आहे. मागण्यांवर लवकर निर्णय न झाल्यास हे आंदोलन अधिक हिंसक होईल, असे मध्य प्रदेश कॉन्ट्रॅक्ट आऊटसोर्स्ड हेल्थ एम्प्लॉईज युनियनचे प्रदेशाध्यक्ष कोमल सिंह यांनी म्हटले आहे. यामुळे आरोग्य व्यवस्था कोलमडली तर त्याची जबाबदारी सरकारवर राहील.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे निषेध तीन टप्प्यात विभागले आहेत:

• पहिला टप्पा (4 मे): राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयात आउटसोर्स केलेले आरोग्य कर्मचारी एकत्र येतील आणि राज्यपालांच्या नावाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करतील.
• दुसरा टप्पा (18 मे): सर्व मुख्य वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकारी (CMHO) कार्यालयात प्रधान सचिवांना निवेदन सादर केले जाईल.
• तिसरा टप्पा (२५ मे): मागण्या मान्य न झाल्यास २५ मे पासून भोपाळ येथील उपमुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले जाईल.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

• कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 26 हजार रुपये दरमहा निश्चित करण्यात यावे.
• उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या धर्तीवर कॉर्पोरेशन/बोर्डची स्थापना करावी.
• या अनुभवी कर्मचाऱ्यांना विभागातील समकक्ष रिक्त पदांवर नियमित करण्यात यावे.
• गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले पगार त्वरित मिळावेत.
• आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांना मूलभूत सुविधा पुरविल्या पाहिजेत.