लिव्ह-इन रिलेशनशिपविरोधातील एफआयआरवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 15 वर्षांच्या संमतीनंतर गुन्हा घडण्याचा प्रश्नच येत नाही.

सुप्रीम कोर्ट लिव्ह-इन रिलेशनशिप: एका महिलेने तिच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपविरोधात दाखल केलेल्या एफआयआरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तिखट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागराथाना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेशातील एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, जेव्हा परस्पर संमतीने संबंध 15 वर्षे टिकतात तेव्हा गुन्ह्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

'सहमतीच्या संबंधात गुन्हा कुठे आहे?'

न्यायालयाने नमूद केले की महिला आणि पुरुष 15 वर्षांपासून एकत्र राहत होते आणि त्यांना 7 वर्षांचे मूल होते. न्यायमूर्ती नागरथना यांनी प्रश्न केला, “जेव्हा संबंध परस्पर संमतीवर आधारित असतात, तेव्हा गुन्ह्याचा प्रश्नच येतो कुठे? इतके दिवस एकत्र राहिल्यानंतर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणे कितपत न्याय्य आहे?”

लग्नाचे खोटे आश्वासन

आरोपीने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिचे शोषण केले, असा युक्तिवाद महिलेच्या वकिलाने केला. यावर न्यायालयाने टिप्पणी केली की जर त्यांच्यात कायदेशीर बंधन (विवाह) नसेल तर अशा नात्यात एक 'अंतर्भूत धोका' असतो की जोडीदार कधीही संबंध तोडू शकतो. “जर त्यांचे लग्न झाले असते, तर महिलेला पोटगी आणि विवाहासारखे कायदेशीर अधिकार मिळाले असते,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुलाच्या भविष्याची काळजी वाटते

न्यायालयाने या प्रकरणाकडे केवळ गुन्हेगारी दृष्टिकोनातून न पाहता मुलाच्या भवितव्यावर भर दिला. न्यायमूर्ती नागरथना यांनी सुचवले:

• आर्थिक भरपाई: त्या माणसाला तुरुंगात पाठवण्याऐवजी मुलासाठी पोटगी किंवा आर्थिक मदत मिळू शकते.
• सलोखा मार्ग: न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना मध्यस्थी करून परस्पर सामंजस्य करार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय प्रकरण आहे?

हे प्रकरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित आहे, ज्याने एका पुरुषाविरुद्ध लैंगिक छळाचा एफआयआर नाकारला होता. या निर्णयाला पीडित महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. महिलेचा आरोप आहे की, पतीच्या मृत्यूनंतर आरोपीने लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून तिच्याशी संबंध ठेवले.