कथित दारू घोटाळा प्रकरणः दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी पुढे ढकलली, पुढील तारीख सोमवारी निश्चित
दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याप्रकरणी बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झालीज्यामध्ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांच्या वतीने न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी न्यायालयावर बहिष्कार टाकल्यानंतर कार्यवाही सुरू झाली. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा म्हणाले की, ट्रायल कोर्टाशी संबंधित रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्यामुळे आणि काही प्रतिवादींनी जबाब न दाखल केल्यामुळे या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी शक्य नाही. या कारणास्तव न्यायालयाने सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली. सर्व संबंधित पक्षकारांना उत्तरे देण्याची आणखी एक संधी देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी सोमवारी दुपारी अडीच वाजता घेण्याचे निर्देश दिले.
दिल्लीतील कथित दारू घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी एसव्ही राजू आणि एएसजी डीपी सिंग न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, त्यांना अद्याप ट्रायल कोर्टाचे संपूर्ण रेकॉर्ड मिळालेले नाही. त्यावर न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचे संपूर्ण रेकॉर्ड तातडीने विशेष दूताद्वारे सादर करावे, असे निर्देश दिले. गुरुवारी होणारी सुनावणी रेकॉर्ड उपलब्ध न झाल्यामुळे रद्द करावी लागली, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, खंडपीठाने असेही नमूद केले की काही प्रतिवादींनी अद्याप त्यांचे उत्तर दाखल केले नाही, ज्यामुळे कार्यवाही पुढे जाऊ शकली नाही.
उत्तर दाखल करण्याची संधी
न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, ज्या प्रतिवादींनी शनिवारपर्यंत उत्तर दाखल केले नाही त्यांना आणखी एक संधी दिली जाईल. ही प्रक्रिया शनिवारपर्यंत पूर्ण करून पुढील सुनावणी सोमवारी होईल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, “आम्ही ट्रायल कोर्टाचे संपूर्ण रेकॉर्ड मागवू आणि सोमवारी सुनावणी सुरू होईल.” रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्यामुळे कारवाईला विलंब होत असल्याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. दरम्यान, प्रतिवादींपैकी एकाची बाजू मांडणारे वकील फारुख खान यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी स्थगिती आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दाखल करणार असल्याचे सांगितले.
ईडी प्रकरणात नवी नोटीस
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना नवी नोटीस बजावली आहे. अबकारी धोरण प्रकरणाशी संबंधित दोन वेगवेगळ्या खटल्यांत कनिष्ठ न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ईडीच्या याचिकांवर ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. ईडीने आपल्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, समन्स बजावण्यात आले असूनही अरविंद केजरीवाल तपास यंत्रणेसमोर हजर झाले नाहीत आणि या आधारावर ट्रायल कोर्टाचा निर्दोष सुटण्याचा आदेश चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.
केजरीवाल-सिसोदिया यांच्यासह ३ जणांनी बहिष्काराची घोषणा केली आहे
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांनी जस्टिस शर्मा यांच्या कोर्टावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. हे आरोप पक्षकारांच्या दाव्यांच्या रूपाने समोर आले असले तरी या प्रकरणातील निःपक्षपातीपणाबाबत साशंकता असल्याचा आरोप या नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. माघार घेण्याची (केसपासून विभक्त होण्याची) याचिका फेटाळल्यानंतर ही भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. यानंतर, असा दावाही करण्यात आला की संबंधित पक्षकारांच्या वतीने वकील न्यायालयात हजर राहणार नाहीत, ज्याला त्यांनी निषेध किंवा “सत्याग्रह” आंदोलन म्हटले.
Comments are closed.