आता कलंकित नेत्यांना व्हीआयपी सन्मान मिळणार नाही, शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय, दोषी आणि तपासाखाली असलेल्या नेत्यांसाठी बदलले नियम :-..

न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्क: महाराष्ट्राच्या राजकारणातून सध्या एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. राज्याच्या एकनाथ शिंदे सरकारने प्रोटोकॉलच्या (शिष्टाचार) नियमांमध्ये मोठा आणि क्रांतिकारी बदल केला आहे. जे आमदार किंवा खासदार कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी आढळले आहेत किंवा ज्यांच्या विरोधात गंभीर चौकशी सुरू आहे, त्यांच्याबाबत आता सरकारी अधिकाऱ्यांना उभे राहण्याची गरज भासणार नाही. सरकारचे हे पाऊल भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीविरोधात एक मजबूत संदेश मानला जात आहे.

'जी हाजुरी'चे पर्व संपले, अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा एखादा लोकप्रतिनिधी जेव्हा सरकारी कार्यालयात पोहोचतो तेव्हा प्रोटोकॉलनुसार अधिकाऱ्यांना त्याच्याबद्दल आदर दाखवून खुर्च्या सोडाव्या लागतात, असे अनेकदा दिसून येते. मात्र नव्या दुरुस्तीनंतर ज्या नेत्यांचा रेकॉर्ड निष्कलंक नाही, त्यांना ही 'स्पेशल ट्रीटमेंट' दिली जाणार नाही. सौजन्य फक्त कायद्याचा आदर करणाऱ्यांसाठीच आहे, असे महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे अनेकदा कलंकित नेत्यांच्या दबावाखाली असलेल्या प्रशासकीय क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.

हा नवा नियम कोणत्या नेत्यांवर लागू होणार? सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हा नियम प्रामुख्याने तीन श्रेणीतील नेत्यांवर लागू होईल. प्रथम ते आमदार किंवा खासदार ज्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. दुसरे म्हणजे, ज्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार किंवा इतर गंभीर प्रकरणांमध्ये विभागीय किंवा न्यायालयीन चौकशी प्रलंबित आहे. आणि तिसरे म्हणजे ज्यांनी तुरुंगवास भोगला आहे. अशा नेत्यांच्या आगमनानंतर आता अधिकारी उभे राहणार नाहीत आणि त्यांना पूर्वीप्रमाणे व्हीआयपी प्रोटोकॉलही दिला जाणार नाही.

प्रोटोकॉल दुरुस्तीमागे सरकारचा हेतू काय? शिंदे सरकारच्या या निर्णयाला प्रशासकीय दूरदृष्टीची जोड दिली जात आहे. कायद्याच्या वर कोणीही नाही, असा संदेश सरकारला द्यायचा आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. जर एखादा लोकसेवक गुन्ह्यात अडकला तर तो यापुढे जनता आणि प्रशासनाच्या आदरास पात्र नाही. या बदलामुळे सरकारी कार्यालयातील 'पॉवर गेम' कमी होऊन अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.

विरोधकांमध्ये घबराट, राजकीय संघर्ष वाढणार का? महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयानंतर राजकीय तापमान वाढणार हे निश्चित आहे. विरोधी पक्षातील अनेक नेते सध्या विविध तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. अशा स्थितीत विरोधी पक्ष याला सूडाच्या राजकारणाचा भाग म्हणू शकतात. मात्र, हा निर्णय थेट 'व्हीआयपी कल्चर'वर हल्ला करणारा असल्याने सर्वसामान्यांमध्ये त्याचे कौतुक होत आहे. आता या नवीन प्रोटोकॉलची ग्राउंड लेव्हलवरील अधिकारी किती काटेकोरपणे अंमलबजावणी करतात हे पाहायचे आहे.