विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेशातील गरीब कुटुंबांसाठी आधार बनली, लोक याप्रमाणे लाभ घेत आहेत

योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश सरकारने समाजातील वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. यापैकी एक म्हणजे 'विवाह अनुदान योजना', जी विशेषतः इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) गरीब कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा म्हणून उदयास आली आहे. ही योजना मुलींच्या लग्नासाठी आर्थिक मदत देऊन कुटुंबाचा भार कमी करत आहे.

एक लाखाहून अधिक मुलींना लाभ मिळाला

2025-26 या आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत 1.16 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात आले आहे. यावर राज्य सरकारने सुमारे २३२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गरजू कुटुंबांना मदत देण्यासाठी सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करत असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते. या उपक्रमामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत झाली आहे.

मदत थेट खात्यावर पोहोचते

या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र कुटुंबाला त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी 20,000 रुपयांची मदत दिली जाते. विशेष बाब म्हणजे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) वापरण्यात येत आहे. याद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे वर्ग केले जातात, त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात आली आहे.

बालविवाहालाही आळा बसला

योजनेत अनिवार्य वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे वय २१ वर्षे असणे आवश्यक आहे. यामुळे बालविवाहासारखी वाईट प्रथाही प्रभावीपणे थांबली आहे. हा उपक्रम केवळ आर्थिक मदतच देत नाही, तर सामाजिक सुधारणेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.

ऑनलाइन अर्जामुळे पारदर्शकता वाढली

सर्वसामान्यांना सरकारी कार्यालयात जावे लागू नये, यासाठी सरकारने अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन केली आहे. लग्नाच्या तारखेच्या ९० दिवस आधी किंवा नंतर अर्ज करता येईल. ग्रामीण भागातील बीडीओ आणि शहरी भागातील एसडीएम यांच्या पडताळणीनंतरच ही रक्कम जारी केली जाते.

दुर्बल घटकांना प्राधान्य

या योजनेत अपंग, विधवा, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या आणि भूमिहीन कुटुंबांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. याद्वारे समाजातील दुर्बल घटकांना मदत करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जात आहे. सरकारचे लक्ष केवळ आर्थिक मदतीवर नाही तर सामाजिक समावेशावरही आहे.

आधार प्रमाणीकरणाने फसवणूक संपली

योजना अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे बनावट लाभार्थींना आळा बसला असून खऱ्या गरजूंनाच मदत मिळत आहे.