अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना दिलासा दिला: राहुल गांधींना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून त्यांच्या भारतीय राज्याशी लढा देण्याच्या विधानावर दिलासा मिळाला, एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज फेटाळली आहे. हिंदू शक्ती दलाच्या सिमरन गुप्ता यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी 2025 मध्ये काँग्रेसचे नवीन मुख्यालय असलेल्या इंदिरा भवनाच्या उद्घाटनप्रसंगी राहुल गांधी यांनी आपला लढा भारतीय राज्याशी असल्याचे विधान केले होते. यामध्ये त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपची नावेही घेतली. राहुल यांची टिप्पणी देशविरोधी असल्याचे सांगत त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली.

काँग्रेस संविधान आणि भारताच्या मूळ आत्म्याचे रक्षण करण्यासाठी लढत आहे, तर आरएसएस आणि भाजप देशातील संस्थांवर कब्जा करत आहेत, असे राहुल गांधी म्हणाले होते. आमची लढाई भाजप, आरएसएस आणि भारतीय राज्याशी आहे, असे राहुल म्हणाले होते. राहुल गांधींच्या या विधानावरुन बराच वाद झाला होता. याचिकाकर्त्या सिमरन गुप्ता यांनी आरोप केला होता की, राहुल गांधींचे हे वक्तव्य केवळ राजकीय टीका नसून ते देश अस्थिर करण्याचा प्रयत्न आहे.

याचिकाकर्त्याने यापूर्वी संभलच्या खासदार/आमदार न्यायालयात राहुल गांधींच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती परंतु मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अधिकारक्षेत्राचा हवाला देत ती फेटाळली होती. यानंतर संभलच्या चंदौसी कोर्टात राहुल गांधींविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. चंदौसी कोर्टाने 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी राहुल गांधींविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर सिमरन गुप्ता यांनी चंदौसी कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी ८ एप्रिल रोजी पूर्ण झाली आणि निकाल राखून ठेवण्यात आला. आता सिमरन गुप्ता यांची याचिकाही उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम डी. चौहान यांच्या एकल खंडपीठाने फेटाळली आहे.