कोण आहेत बांगलादेशचे खासदार अख्तर हुसेन? एक्झिट पोलमध्ये भाजपची लाट कंगलूमुळे निर्वासितांची भीती निर्माण झाली आहे

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक 2026 साठी मतदान पूर्ण झाल्यानंतर आता 4 मे रोजी जाहीर होणाऱ्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मात्र त्याआधी आलेल्या एक्झिट पोलने राजकीय वातावरण आणखी तापवले आहे. अनेक सर्वेक्षणांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला आघाडी मिळत असल्याचे दिसते, त्यामुळे बंगालच्या राजकारणासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही खळबळ उडाली आहे. 29 एप्रिल रोजी जाहीर झालेल्या एक्झिट पोलमध्ये, 7 पैकी 5 सर्वेक्षण भाजपच्या बाजूने जात असल्याचे दिसले, तर 2 तृणमूल काँग्रेसच्या पुनरागमनाचे भाकीत केले.

या एक्झिट पोलच्या प्रतिध्वनीमुळे बांगलादेशच्या सभागृहातही गदारोळ सुरू आहे. तिथल्या एका खासदार अख्तर हुसैन यांचे एक विधान समोर आले आहे ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की जर पश्चिम बंगालच्या एक्झिट पोलने भाजपचा विजय दर्शविला आणि तेथे भाजपने सरकार बनवले तर ते सर्व 'कंगलू' लोकांना बांगलादेशात ढकलतील. यामुळे आपल्यासाठी मोठे मानवतावादी, आर्थिक आणि निर्वासित संकट निर्माण होईल. आम्हाला याची चिंता आहे.

कोण आहेत खासदार अख्तर हुसेन?

अख्तर हुसेन हे बांगलादेशी राजकारणातील एक प्रसिद्ध नाव आहे, जे नॅशनल सिटिझन पार्टी (NCP) शी संबंधित आहेत आणि रंगपूर लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. ते पक्षात सदस्य सचिवाची भूमिकाही बजावत असून राष्ट्रीय मुद्द्यांवर स्पष्ट मत मांडण्यासाठी ते ओळखले जातात. अलीकडच्या काळात ते भारताच्या पश्चिम बंगालबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार आल्यास बेकायदा स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते, अशी भीती अख्तर हुसेन यांनी व्यक्त केली आहे.

बंगालच्या एक्झिट पोलचे प्रतिध्वनी बांगलादेशच्या संसदेत पोहोचले का?

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या ट्रेंडची चर्चा आता शेजारील बांगलादेशापर्यंत पोहोचली आहे. तिथल्या संसदेतही या मुद्द्यावर चर्चा झाली. बांगलादेशचे खासदार अख्तर होसेन यांचे वक्तव्य सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. बंगालमध्ये भाजपच्या संभाव्य विजयावर चिंता व्यक्त करत त्यांनी हे देशासाठी आव्हान असल्याचे म्हटले आहे.

अख्तर हुसेन यांनी आपल्या निवेदनात अवैध स्थलांतरितांचा मुद्दा उपस्थित केला. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार आल्यास ते कथित अवैध घुसखोरांना बांगलादेशात परत पाठवू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे बांगलादेशावरील निर्वासितांचा दबाव वाढू शकतो आणि ही परिस्थिती 'मोठे मानवतावादी आणि आर्थिक संकट' निर्माण करू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की या प्रदेशात 'एक कट रचला जात आहे' ज्यामुळे त्यांच्या देशावर निर्वासित संकट ओढवू शकते.

भारताच्या निवडणुका शेजारच्या देशात निर्वासितांचे संकट निर्माण करू शकतात का?

खासदार हुसेन यांच्या विधानानुसार, 'शेजारील देशातून मुस्लिमांना बाहेर काढल्यास निर्वासितांची नवी लाट निर्माण होणार नाही, याची शाश्वती नाही.' जनतेला एकजूट राहण्याचे आवाहन करून ते म्हणाले की, 'जसा देश नेहमीच एकसंध राहिला आहे, तसाच जनतेनेही एकसंध राहावे.' बांगलादेशने कोणत्याही बाह्य दबावाला किंवा सार्वभौमत्वाला असलेल्या धोक्याला एकजुटीने उत्तर दिले पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.

मतमोजणी पद्धतीतील बदलांचीही चर्चा सुरू आहे का?

दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील मतमोजणी केंद्रांबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांनी केंद्रांची संख्या 87 वरून 77 पर्यंत कमी केल्याची पुष्टी केली आहे. 2021 च्या निवडणुकीत 108 केंद्रांवर मतमोजणी झाली होती, यावेळी ही संख्या कमी करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास त्यात आणखी बदल करता येतील.