पश्चिम बंगालमधील फाल्टा मतदारसंघात 21 मे रोजी पुन्हा मतदान होणार असून, अनियमिततेच्या तक्रारीनंतर निवडणूक आयोगाने घेतला मोठा निर्णय.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील 144-फाल्टा विधानसभेतील मतदान रद्द केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील गंभीर अनियमितता आणि लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोगाने या विधानसभा मतदारसंघातील सर्व 285 मतदान केंद्रांवर सहाय्यक बूथसह पुनर्मतदानाचे आदेश जारी केले आहेत.

आयोगाच्या सूचनेनुसार 21 मे 2026 रोजी सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 या वेळेत फेरमतदान घेण्यात येणार आहे. यानंतर, 24 मे 2026 रोजी सर्व मतांची मोजणी होणार आहे. निवडणूक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

फाल्टा येथील अनेक बूथवर गंभीर गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी

फाल्ता विधानसभा जागेवर २९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या मतदानादरम्यान अनेक बूथवर गंभीर गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. विशेष निरीक्षक आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी केलेल्या तपासणीत अनेक मतदान केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार उघडकीस आले. अहवालानुसार, अनेक बूथची व्हिडिओग्राफी एकतर अपूर्ण किंवा पूर्णपणे अनुपलब्ध असल्याचे आढळून आले. काही ठिकाणी नोंदींमध्ये छेडछाड होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या साथीदारांनी मतदान केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. याशिवाय, मतदान केंद्रात अनधिकृत व्यक्तींचा वारंवार प्रवेश आणि प्रक्रियात्मक नियमांचे उल्लंघन करून मतदान अधिकाऱ्यांनी वारंवार प्रवेश केल्याचेही आढळून आले.

अनेक बूथवर तासनतास व्हिडीओ फुटेज उपलब्ध नसल्याचे समोर आले

अहवाल विशेषत: निवडणूक प्रक्रियेच्या अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे मुद्दे हायलाइट करतो. अनेक बूथवर तासनतास व्हिडिओ फुटेज उपलब्ध नसल्याचा उल्लेख आहे. काही ठिकाणी एकाच व्यक्तीने अनेक वेळा मतदानाच्या डब्यात प्रवेश केल्याच्या घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे एकाच वेळी दोन जण मतदान केंद्रावर उपस्थित असल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत. मतदारांच्या जागी पोलिंग एजंट स्वत: मतदान करत असल्याच्या गंभीर आरोपांचाही या अहवालात समावेश आहे. काही बूथवर मतदान सुरू झाल्यापासून दुपारपर्यंत कोणतेही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मिळाले नाही, त्यामुळे तेथील कामकाजाची पडताळणी करणे अशक्य झाले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीची किंवा त्यांनी केलेल्या कारवाईची कोणतीही नोंद उपलब्ध नव्हती, त्यामुळे कारवाईचा अहवाल अविश्वसनीय मानला गेला.

अहवालात असेही सूचित केले आहे की मतदारांना धमकावणे आणि मतदानात अडथळा आणल्याच्या आरोपांची पुष्टी होऊ शकली नाही कारण त्या कालावधीचे कोणतेही व्हिडिओ फुटेज अस्तित्वात नव्हते. अखेर अनेक मतदान केंद्रांवर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याचा निष्कर्ष विशेष निरीक्षक आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काढला. बॅलेट युनिटच्या बटणावर कथित काळी फिती किंवा परफ्यूम लावण्यात आल्याच्या आरोपांमुळे प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले असून, निष्पक्ष निवडणुकांबाबत शंका निर्माण झाली आहे.