'मी माझी खुर्ची सोडणार नाही!' ममतांच्या आग्रहावर सुवेंदूचा मोठा हल्ला – म्हणाल्या, 'दीदी, संविधान वाचा'

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक 2026 च्या निकालाने संपूर्ण देश हादरला आहे. 15 वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या पक्ष टीएमसीला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वत: भवानीपूर मतदारसंघातून निवडणूक हरल्या आहेत, पण त्यांनी असे विधान केल्याने बंगालमध्ये घटनात्मक संकट निर्माण झाले आहे. मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ममता बॅनर्जी यांनी “मी या निवडणुकीत हरलो नाही, माझी मते चोरीला गेली आहेत, त्यामुळे मी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही,” असे स्पष्टपणे सांगितले.

ममता यांनी निवडणूक आयोगावरही उघडपणे अनियमिततेचा आरोप केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर बंगालच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून भाजपने त्यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे.

सुवेंदू अधिकारी यांचे समर्पक उत्तर : 'ममतांनी संविधान वाचावे'

भवानीपूर मतदारसंघातून ममता बॅनर्जी यांचा १५ हजारांहून अधिक मतांनी पराभव करणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी यावर तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. सुवेन्दू म्हणाले, “ममता बॅनर्जी काय बोलत आहेत, याने मला काही फरक पडत नाही. पण त्यांना हे माहित असले पाहिजे की देशातील प्रत्येक गोष्ट राज्यघटनेनुसार चालते आणि संविधानात सर्व काही स्पष्टपणे लिहिलेले आहे. मला यापेक्षा अधिक काही सांगण्याची गरज नाही.” सुवेंदूच्या या विधानाचा थेट अर्थ असा होतो की, ममतांचा आडमुठेपणा जनतेच्या निर्णयाला बळी पडणार नाही.

दिलीप घोष यांचा टोमणा: भाजपचे मुख्यमंत्री होणार 'सरप्राईज'

भाजप नेते दिलीप घोष यांनीही ममता बॅनर्जींच्या या वृत्तीला बालिश कृती म्हटले आहे. पराभवानंतर असे वागणे हा ममतांचा स्वभाव आहे, पण आता 'गेम' संपला आहे, असे ते म्हणाले. पुढील मुख्यमंत्र्याबद्दल विचारले असता, त्यांनी असे सांगून सस्पेन्स वाढवला की, “मुख्यमंत्री निवडण्याची भाजपची स्वतःची पद्धत आहे. तो नेहमीच असा असतो ज्याची तुम्हाला अपेक्षा नसते, म्हणजेच एक मोठा 'सरप्राइज फॅक्टर' असेल.”

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तर राज्यपाल काय करणार?

ममता बॅनर्जींच्या आग्रहास्तव आता सर्वांच्या नजरा राजभवनावर खिळल्या आहेत. नियम अगदी स्पष्ट आहेत – जर एखाद्या पराभूत मुख्यमंत्र्याने पायउतार होण्यास नकार दिला तर राज्यपालांना त्याला बडतर्फ करण्याचे विशेष अधिकार आहेत. राज्यपाल प्रथम मुख्यमंत्र्यांकडून औपचारिक राजीनामा मागतात आणि नकार दिल्यास ते विधानसभा विसर्जित करू शकतात किंवा मुख्यमंत्र्यांना पदावरून दूर करू शकतात. परिस्थिती बिघडल्यास कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीचीही शिफारस केली जाऊ शकते.

बंगालमध्ये नवीन सरकार कसे स्थापन होणार?

घटनेच्या कलम 164 नुसार राज्यपालांना नवीन मुख्यमंत्री नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. निवडणुकीचे अधिकृत निकाल आले असून भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपाल बहुमत असलेल्या पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करतील. ममता बॅनर्जी राजीनामा देणार नाहीत, पण घटनात्मकदृष्ट्या त्या यापुढे मुख्यमंत्री राहू शकत नाहीत. बहुमताची अधिसूचना जारी होताच नव्या सरकारच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.