बँक ऑफ बडोदामध्ये जमा झालेल्या निधीतील 70 कोटी 'गहाळ', 217 कोटी जमा करण्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश
सार्वजनिक निधीच्या कथित गैरवापराच्या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने बँक ऑफ बडोदाला 217.6 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम स्वतःकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली रिज हिल क्षेत्राच्या सुधारणा आणि संवर्धनासाठी सुमारे 70.25 कोटी रुपयांचा निधी उघडकीस आल्यानंतर हा आदेश समोर आला. हे संपूर्ण प्रकरण गांभीर्याने घेत न्यायालयाने आर्थिक व्यवहार आणि जबाबदाऱ्यांच्या तपासावर भर दिला आहे.
ही रक्कम रिज मॅनेजमेंट बोर्डाची होती, जी विशेषतः पर्यावरण संरक्षण आणि हिरवाई राखण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. प्रकरणानुसार, वन आणि वन्यजीव विभागाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून बँक ऑफ बडोदाच्या देशबंधू रोड शाखेत चांगल्या व्याजदराचा (5.25%) लाभ घेण्यासाठी सुमारे 223 कोटी रुपये हस्तांतरित केले होते. ही संपूर्ण रक्कम 113 फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) पावत्यांमध्ये विभागली गेली. तथापि, विभागाने नंतर आरोप केला की बँक अधिकाऱ्यांनी कथितपणे 'वाईट विश्वासाने' काम केले, ज्यामुळे सुमारे 70.25 कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे काढले गेले. हा खुलासा झाल्यानंतर या प्रकरणाला वेग आला आणि तपासाची मागणी जोर धरू लागली. या संपूर्ण वादावर कठोर भूमिका घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच बँकेला 217.6 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम सुरक्षित ठेवीमध्ये ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करण्याचा आग्रह धरला आहे.
रिज संरक्षणात निष्काळजीपणाबद्दल न्यायालयाचे कडक
सीबीआय या प्रकरणाचा मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचा तपास करत असून, त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांनी बँक ऑफ बडोदाचा युक्तिवाद फेटाळला ज्यात बँकेने वन अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. या भूमिकेवर न्यायालयाने जोरदार टीका केली. त्यावर टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, एकीकडे शहरातील पर्यावरणाचा ऱ्हास होत चालला आहे, तर दुसरीकडे पर्यावरण रक्षणासाठी ठेवण्यात आलेली मोठी रक्कम एकतर वापरण्यात आली नाही किंवा त्याचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. दिल्ली रिजच्या संवर्धन आणि सुधारणेसाठी हा निधी तातडीने वापरायला हवा होता, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
12 मे रोजी महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे
बँक ऑफ बडोदाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की ते पुढील सुनावणीपूर्वी रजिस्ट्रार जनरलकडे ₹2,17,60,98,379 ची संपूर्ण रक्कम जमा करेल. बँकेच्या वतीने अधिवक्ता कुश शर्मा यांनी ३० एप्रिल रोजी न्यायालयात ही माहिती दिली. ₹१५२.७५ कोटींची निर्विवाद रक्कम सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देणाऱ्या पूर्वीच्या आदेशानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, तर सुमारे ₹७०.२४ कोटी रुपयांची कथित “गहाळ” रक्कम अजूनही गुन्हेगारी तपासाखाली आहे. दरम्यान, बँकेच्या कायदेशीर अडचणीत आणखी वाढ होताना दिसत आहे. दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूव्हमेंट बोर्ड (DUSIB) ने देखील त्यांच्या निधीशी संबंधित प्रकरणी स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. खटल्यांचा संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी, न्यायमूर्ती रजनीश कुमार गुप्ता यांनी डीयूएसआयबीची याचिका त्याच खंडपीठाकडे पाठवली आहे जी वन आणि वन्यजीव विभागाशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.
Comments are closed.