शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, उत्पन्न दुप्पट होणार! मोदी मंत्रिमंडळाने उसाच्या नवीन दराला मंजुरी दिली

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने देशातील करोडो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने आगामी 2026-27 हंगामासाठी (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) ऊसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीत (FRP) वाढ जाहीर केली आहे. आता शेतकऱ्यांना उसासाठी ३६५ रुपये प्रतिक्विंटल दराने मोबदला दिला जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून संपूर्ण देशात उसाचे हे नवीन दर लागू होतील.

उत्तम वसुलीवर बोनस दिला जाईल, कमीतही सुरक्षितता

यावेळी सरकारने आधारभूत किमतीतच वाढ केली नाही तर उसाच्या गुणवत्तेवर आधारित बोनसची तरतूदही केली आहे. साखर कारखान्यांतील उसापासून साखरेची वसुली १०.२५% पेक्षा जास्त असल्यास, प्रत्येक ०.१% वाढीमागे शेतकऱ्यांना ३.५६ रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त पैसे मिळतील.

त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन सरकारने ‘सेफ्टी नेट’ही तयार केले आहे. ज्या गिरण्यांमध्ये वसुली कमी आहे, तेथेही शेतकऱ्यांना घाबरण्याची गरज नाही. वसुली ९.५% पेक्षा कमी असली तरी शेतकऱ्यांना किमान ३३८.३ रुपये प्रति क्विंटलचे पेमेंट नक्कीच मिळेल.

दुप्पट खर्च मिळवण्याचा फॉर्म्युला

आकडेवारीबद्दल बोलताना, सरकारने 2026-27 हंगामासाठी उसाचा सरासरी उत्पादन खर्च सुमारे 182 रुपये प्रति क्विंटल मानला आहे. त्यानुसार, 365 रुपयांचा नवा दर किमतीपेक्षा 100% अधिक आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत, किंमती सुमारे 2.8% वाढल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणखी मजबूत होईल.

5 कोटी कुटुंबांना थेट लाभ

ऊस शेती हे केवळ पीक नसून देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. भारतात, सुमारे 5 कोटी शेतकरी आणि त्यांची कुटुंबे थेट ऊस लागवडीमध्ये गुंतलेली आहेत. याशिवाय साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या 5 लाख मजूर आणि वाहतूक आणि व्यापाराशी संबंधित लाखो लोकांचा उदरनिर्वाहही या निर्णयावर अवलंबून आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढेलच पण ग्रामीण भागातही समृद्धी येईल.