कर्ज वसुलीसाठी आरबीआयचा नवा प्रस्ताव: कर्जाची परतफेड न केल्यास मालमत्ता जप्त केली जाईल, आरबीआयचा प्रस्ताव

लखनौ: तुम्ही बँकेकडून कर्ज घेतले आहे आणि ते फेडण्यास सक्षम नाही? किंवा तुम्ही बँकिंग क्षेत्रावर लक्ष ठेवणारे गुंतवणूकदार आहात? त्यामुळे ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात RBI ने बँका आणि NBFC साठी कर्ज वसुलीशी संबंधित नवीन नियमांचा एक मोठा मसुदा सादर केला आहे.

आतापर्यंत बँका अनेकदा कायदेशीर गुंतागुंतीमध्ये अडकल्या होत्या, पण आता आरबीआयच्या नव्या प्रस्तावानुसार, कर्ज एनपीए (बॅड लोन) झाल्यास बँकांना वसुलीसाठी गहाण ठेवलेली जमीन किंवा घर यासारख्या स्थावर मालमत्ता थेट ताब्यात घेता येणार आहेत. तांत्रिक भाषेत याला SNFA (स्पेसिफाइड नॉन-फायनान्शियल ॲसेट्स) म्हटले जाईल.

पण थांबा! येथे बँकांसाठी काही कठोर अटी देखील आहेत-

• बँका या मालमत्तेचे कायमचे मालक म्हणून बसू शकत नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत, त्यांना ताब्यात घेतल्यापासून 7 वर्षांच्या आत मालमत्ता विकावी लागेल.
• वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने मालमत्तेची विक्री करून बँकांना त्यांचे जास्तीत जास्त पैसे परत मिळतील, असा विश्वास RBI ला आहे.
• वसुलीचे इतर सर्व मार्ग बंद झाल्यावरच हे नियम लागू होतील.

या गेममध्ये कोणत्याही प्रकारची 'सेटिंग' किंवा फेरफार होऊ नये यासाठी आरबीआयने कठोर नियम ठेवले आहेत. बँका ही मालमत्ता परत त्याच कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणालाही विकू शकणार नाहीत. म्हणजेच, थकबाकीदारांना यापुढे स्वत:ची मालमत्ता कमी किमतीत विकत घेण्याचा खेळ खेळता येणार नाही.

RBI ने या मसुद्यावर 26 मे पर्यंत सर्वसामान्य लोक आणि तज्ञांकडून सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतरच याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. हे स्पष्ट आहे की बँकिंग व्यवस्था स्वच्छ बनवण्याच्या आणि बँकांमधील अडकलेले पैसे काढण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.