सरकारी योजनेच्या रुग्णांना झटका! आयुष्मान भारतमधून बाहेर पडू शकतात मोठमोठी खासगी रुग्णालये, जाणून घ्या कारण

आयुष्मान भारत योजना: केंद्र सरकारची 'आयुष्मान भारत योजना' 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश गरीब कुटुंबांना एका वर्षात 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देणे हे आहे. आत्तापर्यंत लाखो लोकांनी याचा लाभ घेतला आहे, परंतु नुकत्याच आलेल्या बातम्यांनुसार, काही मोठी खाजगी रुग्णालये या योजनेपासून स्वतःला वेगळे करण्याचा विचार करत आहेत.

खाजगी रुग्णालये बाहेर पडत आहेत

ईटीच्या अहवालानुसार, उपचारांच्या कमी किमती आणि सरकारी पेमेंटमध्ये होणारा विलंब यामुळे खासगी रुग्णालयांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मॅक्स, फोर्टिस आणि नारायणा हेल्थ यांसारख्या बड्या रुग्णालयांचे म्हणणे आहे की या सरकारी योजना चालवणे आता तोट्याचा सौदा ठरत आहे. सध्या कोणत्याही रुग्णालयाने थेट बाहेर पडण्याची घोषणा केलेली नाही, परंतु आता ते या रुग्णांसाठी खाटांची संख्या कमी करू शकतात किंवा काही योजनांपासून दूर राहू शकतात. भविष्यात रुग्णालयांच्या कमाईतील सरकारी योजनांचा वाटा २५ टक्क्यांवरून खूपच कमी होईल, असा अंदाज आहे.

खासगी रुग्णालये अंतर राखत आहेत

CGHS आणि ECHS सारख्या सरकारी योजना प्रामुख्याने सरकारी कर्मचारी आणि माजी सैनिकांच्या उपचारांसाठी आहेत, परंतु सरकारने निश्चित केलेले दर रुग्णालयांसाठी फारच फायदेशीर नाहीत. अपोलो हॉस्पिटल्सचा या योजनांमध्ये फारच कमी हिस्सा आहे कारण त्यांच्या कमाईपैकी 83 टक्के रक्कम थेट पैसे देणाऱ्या किंवा विमा उतरवलेल्या रुग्णांकडून येते. यामुळेच आता रुग्णालये अशा रुग्णांना अधिक प्राधान्य देत आहेत ज्यांच्याकडून ते चांगले कमावतात, तर ते कमी फायदेशीर सरकारी योजनांपासून दूर राहतात.

हे पण वाचा-आयकर विभागात हा मोठा बदल! हा फॉर्म त्वरित भरावा लागेल अन्यथा सरकार पैसे कापून घेईल.

सुमारे 200 कोटी रुपयांचे नुकसान

त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी खासगी रुग्णालये आता तातडीने पैसे भरणाऱ्या रुग्णांकडे लक्ष देत आहेत. मॅक्स हेल्थकेअरने CGHS योजनेमुळे सुमारे 200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे उघड केले आहे. औषधांवर दिल्या जाणाऱ्या भरघोस सूट ही मुख्य समस्या आहे. उदाहरणार्थ, घटत्या नफ्यामुळे, रुग्णालयांनी कमी मार्जिनच्या केमोथेरपी औषधांचा पुरवठाही बंद केला आहे.