आता ओटीपीचा मुद्दा संपला, संपूर्ण देशातील पब्लिक वाय-फाय चालेल फक्त एका पासवर्डने, जाणून घ्या काय आहे ट्रायचा नवा नियम

TRAI नवीन वायफाय नियम स्पष्ट केले: तुम्ही कधीतरी रेल्वे स्टेशन, हॉस्पिटल, पार्क किंवा मॉलमध्ये सार्वजनिक वाय-फाय वापरला असेल. पब्लिक वाय-फायशी कनेक्ट होण्यासाठी प्रत्येक वेळी पासवर्ड आवश्यक असतो आणि अनेकदा असे दिसून येते की प्रत्येक ठिकाणी पासवर्ड वेगळा असतो, जो शोधणे खूप कठीण असते. ही अडचण लक्षात घेऊन भारत सरकार लवकरच एक नवीन प्रणाली सुरू करणार आहे. या अंतर्गत, देशातील 4 लाखांहून अधिक वाय-फाय हॉटस्पॉटसाठी फक्त एकदाच पासवर्ड टाकावा लागेल. म्हणजेच हा पासवर्ड देशातील सर्व वाय-फाय हॉटस्पॉटसाठी सारखाच राहील. एकदा तुम्ही हा पासवर्ड कनेक्ट केल्यानंतर, तुम्हाला देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात मोफत वाय-फायचा आनंद घेता येईल.

ट्रायने कन्सल्टेशन पेपर जारी केला

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने या दिशेने एक 'कन्सल्टेशन पेपर' जारी केला आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश PM-WANI योजनेतील त्रुटी दूर करून इंटरनेटचा वापर सुलभ करणे हा आहे. या नवीन प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर, वापरकर्त्यांना वेगवेगळ्या वाय-फाय हॉटस्पॉटवर वारंवार ओटीपीद्वारे लॉग इन करावे लागणार नाही. त्याऐवजी, फक्त एकदाच पासवर्ड टाकल्याने ते देशातील 4 लाखांहून अधिक वाय-फाय हॉटस्पॉट्सवरील डेटा वापरण्यास सक्षम असतील.

UPI आणि डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित होतील

ही सुविधा सुरू झाल्यानंतर वाय-फाय हॉटस्पॉटवर लोकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळेल, ज्यासाठी सरकारने आधीच पूर्ण तयारी केली आहे. सुरक्षा लक्षात घेऊन सरकार 'वाय-फाय प्रोटेक्टेड ऍक्सेस 3 (WPA3)' सारख्या आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लागू करणार आहे. यामुळे गर्दीच्या ठिकाणीही UPI आणि इतर डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर होतील. या नव्या प्रणालीमुळे सायबर फ्रॉड आणि डेटा चोरीसारख्या घटनांना आळा बसेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

हे पण वाचा-कर्जाची परतफेड केली नाही तर बँकांची वसुली कशी होणार? आरबीआयने जप्त केलेल्या मालमत्तेबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत

सरकार जुने मॉडेल का बदलत आहे?

ट्रायचे म्हणणे आहे की जुनी सार्वजनिक वाय-फाय प्रणाली यशस्वी होऊ शकली नाही कारण ऑपरेटर्स त्यातून कमाई करू शकले नाहीत. आता, नवीन मॉडेलच्या अंमलबजावणीनंतर, ऑपरेटरसाठी उत्पन्नाचे तीन प्रमुख मार्ग सुचवले गेले आहेत.

• विनामूल्य इंटरनेटसह लहान जाहिराती.
• हाय-स्पीड डेटासाठी प्रीमियम सदस्यता.
• सरकारकडून आर्थिक मदत.