पेट्रोल आणि डिझेलची महागाई, तेल कंपन्यांना दरमहा 30 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान, जाणून घ्या केव्हा वाढणार दर?

भारतीय सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा एकदा महागाईचा फटका बसणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत लागलेल्या आगीने देशांतर्गत तेल कंपन्यांचे कंबरडे मोडले आहे. ताज्या अहवालानुसार, सरकारी तेल कंपन्यांना सध्या दरमहा सुमारे 30,000 कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान होत आहे. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $100 च्या पुढे जाण्यास बेताब आहेत. अशा स्थितीत कंपन्या आणि सरकार किती काळ दर स्थिर ठेवणार आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तेल कंपन्यांचे 'रक्तस्त्राव' : प्रत्येक लिटरमागे मोठे नुकसान

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होऊनही भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये बराच काळ कोणताही बदल झालेला नाही. याचा थेट परिणाम इंडियन ऑईल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम (HPCL) यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या ताळेबंदावर होत आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की कंपन्या किमतीपेक्षा कमी इंधन विकत आहेत, त्यामुळे त्यांचा तोटा (अंडर-रिकव्हरी) दरमहा 30,000 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. हीच स्थिती राहिल्यास कंपन्यांना किमती वाढवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

होर्मुझ संकट आणि अमेरिका-इराण तणावामुळे खेळ बिघडला

कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत सुरू असलेला तणाव. अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या लष्करी तणावामुळे या सागरी मार्गाने होणारा तेल पुरवठा धोक्यात आला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 80 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो, त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील किरकोळ हालचालींचाही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो. असुरक्षित शिपिंग मार्गांमुळे, विमा आणि मालवाहतूक खर्चातही वाढ झाली आहे, ज्यामुळे संकट आणखी गडद झाले आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल कधी आणि किती महाग होऊ शकतात?

निवडणुका आणि महागाई लक्षात घेऊन सरकार आतापर्यंत किमती नियंत्रणात ठेवत होते, मात्र मासिक ३० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान आता असह्य होत असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे. कंपन्या तेलाच्या किमती हप्त्यांमध्ये वाढवतील अशी अपेक्षा आहे. येत्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 5 ते 10 रुपयांनी मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तथापि, हा धक्का कमी करण्यासाठी सरकार उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा पर्याय देखील शोधू शकते, परंतु वित्तीय तूट वाढण्याच्या भीतीमुळे हे संभवनीय दिसत नाही.