अमेरिका-इराण युद्ध तेल संकट: तेल कंपन्यांना दररोज 1,600-1,700 कोटींचा धक्का, सरकारवरील बोजा वाढणार?

बिझनेस डेस्क- अमेरिका-इराण युद्ध तेल संकट: मध्यपूर्वेत तणाव सुरू झाल्यापासून अमेरिका, जपान आणि पाकिस्तानसह अनेक देशांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या आहेत. मात्र, मोठे नुकसान होऊनही भारत सरकारने किमती वाढवण्याचे टाळले आहे.

28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इराणमध्ये शत्रुत्व सुरू झाल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. तणाव वाढल्याने, किमती झपाट्याने वाढल्या, त्या दरम्यान अधूनमधून किंचित घट झाली. कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या या वाढीचा सर्वाधिक परिणाम भारतातील सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांवर झाला आहे.

तेल कंपन्यांना दररोज ₹1,600-1,700 कोटींचे नुकसान होते

गेल्या 10 आठवड्यांपासून भारतातील तेल विपणन कंपन्यांना दररोज 1,600 कोटी ते 1,700 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन या कंपन्यांचा तोटा सातत्याने वाढत आहे.

ते सध्या दोन वर्षांपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री करत आहेत. गेल्या 10 आठवड्यांमध्ये, या कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत इंधन विकले आहे, ज्यामुळे त्यांना ₹ 1 लाख कोटींहून अधिकचा एकत्रित तोटा सहन करावा लागला आहे.

सरकारवरील बोजा वाढणार का?

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर टाकणार नसल्याचे केंद्र सरकारने आधीच सूचित केले होते. परिणामी, कच्च्या तेलाच्या किमती 50% वाढल्या असतानाही देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या नाहीत.

आजही दिल्लीत पेट्रोलचे दर 94 रुपये प्रतिलिटरच्या आसपास आहेत, तर डिझेलचे दर 87 रुपये प्रति लिटरच्या आसपास आहेत. या किमती गेल्या दोन वर्षांच्या समान पातळीवर राहिल्या आहेत.

वाढत्या तणावाचा गॅस पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे, तरीही या संकटाच्या काळात सरकारने घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात केवळ 60 रुपयांची वाढ केली आहे.

मात्र, व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत 933 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती.

कंपन्या भांडवल कसे उभारतील?

कच्च्या तेलाच्या किमतीतील ही वाढ दीर्घकाळ कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहिली तर तेल कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची गरज भासेल. कच्च्या तेलाची खरेदीच नव्हे, तर आपला दैनंदिन खर्चही भागवायचा. अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ न केल्यास त्याचा आर्थिक भार भारत सरकारवर पडू शकतो.