तृणमूलचा दावा, बंगालच्या निकालांवर एसआयआरचा परिणाम: सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी!

तृणमूल काँग्रेसने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) ने अनेक विधानसभा मतदारसंघांच्या निवडणूक निकालांवर लक्षणीय परिणाम केला आहे. पक्षाचा दावा आहे की किमान 31 जागांवर काढलेल्या मतदारांची संख्या भाजपच्या विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त होती.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच पार पडलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) केलेल्या SIR व्यायामाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी केली.

सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी, तृणमूल काँग्रेस नेत्यांची बाजू मांडत, त्यांनी निदर्शनास आणले की अनेक मतदारसंघांमध्ये, SIR प्रक्रियेदरम्यान काढलेल्या मतदारांची संख्या ही भाजप आणि तृणमूलच्या उमेदवारांमधील विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त होती.

जंगीपारा विधानसभा मतदारसंघाचा संदर्भ देत बॅनर्जी म्हणाले की, भाजपचे उमेदवार प्रोसेनजीत बाग हे 862 मतांच्या फरकाने विजयी झाले, तर SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून 5,000 हून अधिक नावे काढून टाकण्यात आली.

ते म्हणाले की, माझा उमेदवार 862 मतांनी पराभूत झाला, मात्र 5,550 नावे काढून टाकण्यात आली. या न्यायालयाने सूचित केले होते की मतांमधील फरक हटविलेल्या नावांच्या संख्येपेक्षा कमी असल्यास, न्यायालय या प्रकरणाची तपासणी करेल.

ज्येष्ठ वकिलाने पुढे असा दावा केला की राज्यातील तृणमूल आणि भाजपमधील एकूण मतांमधील फरक सुमारे 32 लाख मतांचा आहे, तर मतदार यादीतून नावे वगळण्याविरोधातील सुमारे 35 लाख अपील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्व निर्देशांनुसार स्थापन केलेल्या अपीलीय न्यायाधिकरणांसमोर अद्याप प्रलंबित आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निरीक्षणाचा दाखला देत, बॅनर्जी यांनी असा युक्तिवाद केला की ज्या प्रकरणांमध्ये विजयाचे अंतर काढून टाकलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन चौकशी आवश्यक आहे.

तथापि, मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की निवडणूक निकालांशी संबंधित तक्रारी आणि मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या कथित परिणामांसाठी स्वतंत्र अंतरिम अर्ज (IA) आवश्यक आहे.

तथापि, निवडणूक आयोगातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू म्हणाले की, लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकांद्वारेच निवडणूक निकालांशी संबंधित मुद्दे उपस्थित केले जाऊ शकतात.

त्यानंतर बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला SIR प्रक्रियेचा परिणाम म्हणून नावे हटवण्याला निवडणूक याचिकेचा आधार मानता येईल का हे स्पष्ट करण्याची विनंती केली.

यावर खंडपीठाने टिप्पणी केली की आम्ही असा आदेश कसा देऊ शकतो, असे म्हटले की, संबंधित तपशील असलेला योग्य अर्ज सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केल्यावरच या समस्येची तपासणी केली जाऊ शकते. पुढील घडामोडींसाठी तुम्ही IA दाखल करू शकता. नायडू जे काही म्हणतील ते प्रत्युत्तराची कारवाई असेल. आम्ही त्यावर लक्ष घालू आणि आदेश देऊ.

ज्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत अशा मतदारांनी दाखल केलेल्या अपीलांच्या प्रलंबिततेशी संबंधित चिंतेचीही सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली.