केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी तातडीने मागे घ्यावी, अन्यथा साखर उद्योगासह ऊस उत्पादक शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडतील, अशी जोरदार मागणी किसान सभेने केली आहे. साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढविण्याऐवजी निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय हा शेतकरीविरोधी असून साखर उद्योगाला आणखी खाईत ढकलणारा असल्याचा आरोप किसान सभेच्या नेत्यांनी केला आहे.
किसान सभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, डॉ. अजित नवले आणि उमेश देशमुख यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढविण्याची मागणी प्रलंबित आहे. उत्पादन खर्च, प्रक्रिया खर्च आणि इतर आर्थिक भार सातत्याने वाढत असताना साखरेला योग्य भाव मिळत नसल्याने अनेक साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत देणेही अनेक कारखान्यांना कठीण होत आहे.
अशा परिस्थितीत साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असताना केंद्र सरकारने ‘नियंत्रित’ हा शब्द हटवून ‘प्रतिबंधित’ हा शब्द वापरत साखर निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घातल्याने उद्योग क्षेत्रात संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक ऊस उत्पादक देश इथेनॉल निर्मितीकडे वळल्यामुळे भारतीय साखरेला निर्यातीची संधी उपलब्ध झाली होती. त्या संधीचा फायदा घेत महाराष्ट्रासह देशातील साखर उद्योगाला दिलासा देणे आवश्यक होते, मात्र सरकारने उलट निर्णय घेतल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, नुकत्याच पार पडलेल्या गळीत हंगामात देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात विक्रमी साखर उत्पादन झाले आहे. मागील वर्षाचा साठाही मोठ्या प्रमाणात शिल्लक असून आगामी हंगामातही ऊस लागवड चांगली राहणार आहे. त्यामुळे साखरेची टंचाई निर्माण होण्याची कोणतीही शक्यता नसताना निर्यात बंदी लागू करणे हा आत्मघातकी निर्णय असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने तातडीने साखर निर्यात बंदी उठवून साखर निर्यातीला चालना द्यावी, साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढवावे तसेच इथेनॉल निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. तसेच इंधन संकटाचा सामना करणाऱ्या देशांबरोबर व्यापार वाढवत निर्यातकेंद्री धोरण राबवावे आणि भारतीय शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, असेही किसान सभेने स्पष्ट केले आहे.
Comments are closed.