हल्ल्यात UAE सहभागी, पुरावे UN कडे सादर: इराणचे उप परराष्ट्र मंत्री

नवी दिल्ली येथे ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत, इराणचे उप परराष्ट्र मंत्री काझेम घरिबादी यांनी संयुक्त अरब अमिरातीवर इराणविरुद्धच्या लष्करी आक्रमणात “महत्त्वाची भूमिका” बजावल्याचा आरोप केला.

नवी दिल्ली: नवी दिल्लीत ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीच्या दुसऱ्या सत्रात इराणविरुद्धच्या आक्रमकतेमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे इराणच्या उप परराष्ट्रमंत्र्यांनी गुरुवारी सांगितले.

इराणचे कायदेशीर आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे उप परराष्ट्र मंत्री काझेम घरीबाबादी म्हणाले: “इराणच्या इस्लामिक प्रजासत्ताक विरुद्ध लष्करी आक्रमणास समर्थन आणि मदत करण्यात संयुक्त अरब अमिरातीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यामुळे, तणाव निर्माण करण्यात आणि वाढविण्यात स्वतः योगदान देणाऱ्या पक्षाकडे इराणवर राजकीय आरोप आणि दावे करण्यास कोणतीही वैधता नाही.”

भारतातील इराणच्या दूतावासाने दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त अरब अमिरातीच्या परराष्ट्र राज्यमंत्र्यांनी केलेल्या “निराधार” आरोपांना उत्तर म्हणून उपमंत्र्यांनी ही टीका केली, ज्यांनी इराणवर संयुक्त अरब अमिरातीवर हल्ला केल्याचा आरोप केला होता आणि इराणला आक्रमक म्हणून चित्रित केले होते.

“जेव्हा देश आक्रमकांना सुविधा देतात आणि सेवा देतात, तेव्हा ही केवळ मदत नसते; अशा आचरणातच आक्रमकता निर्माण होते. म्हणून, संयुक्त अरब अमिराती आक्रमक आहे, केवळ आक्रमकतेचा साथीदार नाही,” घारीबाबादी म्हणाले, 1974 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या ठरावाचा हवाला देत.

त्यांनी अधोरेखित केले की “संयुक्त अरब अमिरातीतून उड्डाण करणारे प्रत्येक युद्ध विमान अचूक वेळ, तारीख आणि उड्डाण मार्गासह दस्तऐवजीकरण केले गेले आहे”.

ते म्हणाले की इराणने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला 120 अधिकृत राजनयिक नोटिसा सादर केल्या होत्या आणि त्यामध्ये सर्व पुरावे समाविष्ट करण्यात आले होते, असे दूतावासाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले आहे.

इराणी लोक आणि पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले जात असताना इराण यापुढे परिस्थिती सहन करू शकत नाही, विशेषत: “आमच्या एका शेजारी, संयुक्त अरब अमिरातीच्या सहभागाने आणि सहकार्याने” यावर त्यांनी भर दिला.

“आमच्याकडे संयुक्त अरब अमिरातीमधील यूएस तळांच्या सर्व सुविधांना किंवा संयुक्त अरब अमिरातीमधील कोणत्याही सुविधा आणि प्रतिष्ठानांना लक्ष्य करण्याशिवाय पर्याय नव्हता ज्यामध्ये युनायटेड स्टेट्सची भूमिका किंवा सहभाग होता,” त्यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले की इराणच्या कृती संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरशी पूर्णपणे सुसंगत आहेत आणि स्वसंरक्षणाच्या अंतर्निहित अधिकाराच्या चौकटीत आहेत.