कलकत्ता: ईदच्या काळात पशूबलिदानावर पश्चिम बंगाल सरकारने घातलेल्या नियमांना आणि निर्बंधांना आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, बलिदान हा इस्लामचा अत्यावश्यक धार्मिक भाग नाही, जो कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याच्या वर ठेवला जाऊ शकतो.
याचिकाकर्त्यांनी काय युक्तिवाद केला?
न्यायमूर्ती सुजय पाल आणि न्यायमूर्ती पार्थसारथी सेन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, राज्य सरकारचे नियम आणि प्रशासकीय निर्बंधांमुळे ईदनिमित्त कुर्बानीबाबत संभ्रमावस्था आणि संभ्रमाची स्थिती निर्माण होत आहे. या नियमांमुळे धार्मिक परंपरा पाळण्यात अडथळा येऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. पशुधन संरक्षणाशी संबंधित कायदे राज्यात पूर्वीपासूनच लागू आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणतीही धार्मिक कृती सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कायद्याच्या कक्षेत राहूनच केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संबंधित कायदे अंमलात आले नसते तर सरकारला वर्षानुवर्षे अधिसूचना जारी करावी लागली नसती आणि उल्लंघनाच्या प्रकरणात कारवाई करावी लागली नसती, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आणि पशुधन संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमांचे पालन करणे सर्व नागरिकांसाठी बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
गोहत्येवर विविध प्रकारचे निर्बंध
पश्चिम बंगालमध्ये 1950 च्या पशुधन कायद्यांतर्गत गोहत्या करण्यावर अनेक निर्बंध आहेत. नियमानुसार प्रशासकीय परवानगीशिवाय जनावरांची कत्तल करता येत नाही. याशिवाय १४ वर्षांखालील प्राण्यांच्या कत्तलीवरही बंदी आहे. मांस कापण्यासाठी आणि विक्रीसाठी स्थानिक प्रशासन किंवा पशुसंवर्धन विभागाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक मानले जाते.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यात राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना उधाण आले आहे. ईदपूर्वी गोहत्या आणि बलिदानाच्या मुद्द्यावर विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काही लोक या निर्णयाला कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक म्हणत आहेत, तर काहीजण याला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संदर्भात पाहत आहेत.
सध्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात ईदच्या काळातही पशुधन कायदे आणि प्रशासकीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Comments are closed.