यूपी सरकार कृषी विद्यार्थ्यांना उद्योजक बनवणार, मोफत परवाना आणि आर्थिक मदतीसह नवीन मार्ग उपलब्ध होणार

उत्तर प्रदेश सरकार आता कृषी क्षेत्रात शिकणाऱ्या तरुणांना केवळ नोकरी शोधणारेच नव्हे तर स्वत:चा व्यवसाय सुरू करणारे उद्योजक बनवण्याच्या दिशेने मोठी पावले उचलत आहे. राज्य सरकारच्या नवीन उपक्रमांतर्गत कृषी, दुग्धव्यवसाय आणि फलोत्पादनाचा अभ्यास करणाऱ्या तरुणांना मोफत परवाने, प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य देऊन स्वावलंबी बनविण्याचे काम सुरू आहे.

तरुणांना मोफत परवाना मिळणार आहे

शासनाच्या या योजनेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे निवड झालेल्या तरुणांना खते, बियाणे आणि कृषी औषधांच्या विक्रीसाठी मोफत परवाने दिले जाणार आहेत. साधारणपणे असा परवाना मिळविण्यासाठी खूप खर्च आणि प्रक्रियेतून जावे लागते, मात्र आता ही सुविधा कृषी शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना कोणतेही शुल्क न घेता उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

प्रशिक्षित तरुणांनी खेड्यापाड्यात आणि शहरांमध्ये आधुनिक कृषी सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि शेतकऱ्यांना योग्य सल्लाही देता यावा, हा सरकारचा उद्देश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि औषधे मिळण्यास मदत होणार आहे.

प्रत्येक ब्लॉकमधून तरुणांची निवड केली जाईल

योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक विकास गटातून किमान एक तरुण निवडण्याची तयारी सुरू आहे. कृषी, दुग्धव्यवसाय किंवा फलोत्पादनात पदवी घेतलेल्या तरुणांना प्राधान्य दिले जाईल. असे उमेदवार कोणत्याही क्षेत्रात उपलब्ध नसल्यास, इंटरमिजिएट किंवा कृषी विषयात डिप्लोमा करणाऱ्या तरुणांनाही संधी दिली जाईल.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि सुशिक्षित तरुणांचे स्थलांतरही कमी होईल.

प्रशिक्षणासोबत व्यवसाय शिकणे

तरुणांना परवाना दिल्यानंतर त्यांना एकटे सोडले जाणार नाही, तर त्यांना व्यवसाय चालवण्याचे संपूर्ण प्रशिक्षणही दिले जाईल. निवड झालेल्या उमेदवारांना ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थांमार्फत १२ दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.

यावेळी त्यांना बिझनेस प्लॅन तयार करणे, दुकान चालवणे, ग्राहकांचे वर्तन आणि कृषी उत्पादनांची माहिती अशा महत्त्वाच्या गोष्टी शिकवल्या जातील. या तरुणांनी केवळ दुकानदार न होता शेतकऱ्यांचे सल्लागार म्हणून काम करावे, अशी सरकारची इच्छा आहे.

सरकार आर्थिक मदतही करेल

या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थीला 4 लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये काही रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः गुंतवावी लागेल, तर उर्वरित रक्कम बँकेच्या कर्जाद्वारे उपलब्ध करून दिली जाईल.

सरकार व्याजावर सबसिडी देखील देईल आणि सुरुवातीच्या टप्प्यात दुकानाचे भाडे भरण्यास मदत करेल. त्यामुळे तरुणांवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि ते सहजपणे स्वत:चा व्यवसाय सुरू करू शकतील.

शेती आधुनिक करण्याचा प्रयत्न

ही योजना केवळ रोजगारापुरती मर्यादित नसून कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण आणि संघटन करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. प्रशिक्षित तरुण जेव्हा खेड्यापाड्यात काम करतील तेव्हा शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्तम कृषी उत्पादनांची माहितीही मिळेल. यामुळे शेती अधिक फायदेशीर आणि शास्त्रोक्त होण्यास मदत होऊ शकते.