'आयुष्मान भारत' ही केंद्र सरकारची आरोग्य विमा योजना आहे, तर 'स्वस्थ साथी' ही राज्याची स्वतःची आरोग्य विमा योजना आहे जी मागील ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरू केली होती. पश्चिम बंगालमध्ये 'स्वास्थ्य साथी' योजना प्रभावी ठेवण्यासाठी मागील सरकारने राज्यात 'आयुष्मान भारत' योजना लागू होऊ दिली नाही.
मात्र, भारतीय जनता पक्षाचे राज्य सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 'आयुष्मान भारत' योजना इतर भाजपशासित राज्यांप्रमाणेच पश्चिम बंगालमध्येही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी पत्रकारांना सांगितले.
ते म्हणाले की, पश्चिम बंगालमधील जे नागरिक सध्या उपजीविकेसाठी राज्याबाहेर आहेत त्यांनाही 'आयुष्मान भारत' योजनेत समाविष्ट केले जाईल.
यावेळी बोलताना अधिकारी म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पश्चिम बंगालसाठी एकूण 2,103 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते, त्यापैकी शनिवारी राज्याला 500 कोटी रुपये आधीच मिळाले आहेत.
'आयुष्मान भारत' योजनेसाठी केंद्र सरकारची एकूण 976 कोटी रुपयांची मान्यता असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
त्यांच्या मते, सध्या पश्चिम बंगालच्या चार जिल्ह्यांमध्ये एकही वैद्यकीय महाविद्यालय नाही. या चार जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यासाठी प्रस्तावित जमिनीचा प्रस्ताव लवकरच केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच, उत्तर बंगालमध्ये ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद (एम्स) चे युनिट स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला तेथील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशी चर्चेच्या आधारे अंतिम रूप दिले जाईल.
पश्चिम बंगालमध्ये 7 लाखांहून अधिक गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या लस पुरवल्या जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 14 ते 15 वयोगटातील मुलींना ही लस देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालमध्ये त्याची अधिकृत सुरुवात 30 मे पासून होईल.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केली भारत-चीन सीमेला लागून असलेल्या हर्षिल मतदान केंद्राची पाहणी!
Comments are closed.