बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्यांसाठी केंद्रे

पश्चिम बंगाल सरकारची मोठी घोषणा : डिपोर्टेशन जलदपणे करण्यास मदत

वृत्तसंस्था/ कोलकाता

पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारने अवैध घुसखोरी विरोधात कठोर कारवाई सुरू केली आहे. अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना पकडण्यात आल्यावर त्यांना होल्डिंग सेंटरमध्ये ठेवण्यात यावे आणि मग बीएसएफच्या स्वाधीन केले जावे असा निर्देश राज्य सरकारने सर्व जिल्हा प्रशासनांना दिला आहे. राज्यात कुठलेच स्थायी ‘डिटेंशन कॅम्प’ निर्माण केले जात नसून केवळ निर्वासन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अस्थायी ताबा केंद्रे स्थापन केले जातील. घुसखोरांची ओळख पटवा, यादीतून हटवा आणि बाहेर काढा अशी आमची स्पष्ट भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.

सरकारच्या अधिकृत निर्देशानुसार 31 डिसेंबर 2024 नंतर भारतात घुसलेले अवैध बांगलादेशी किंवा रोहिंग्या घुसखोरांची ओळख पटल्यास त्यांना निर्वासन होईपर्यंत ताबा केंद्रात ठेवले जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ अशाप्रकारचे केंद्र स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या उलट वर्तमान भाजप सरकार घुसखोरांना कुठलाही आश्रय, आर्थिक मदत, घर, आरोग्य सुविधा किंवा कायदेशीर सहाय्य पुरविणार नाही. राज्यात अवैध स्थलांतराप्रकरणी केंद्रीय कायद्यांना कठोरपणे लागू करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री शुभेंदु यांनी वंग भवन येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. अवैध घुसखोर लपून राहण्याची शक्यता अधिक असलेल्या सीमावर्ती जिल्ह्यांवर प्रशासनाचे अधिक लक्ष केंद्रीत असणार आहे.

केंद्रीय अधिसूचनेनुसार कारवाई

संबंधित निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून 2 मे 2025 रोजी जारी अधिसूचनेच्या आधारावर देण्यात आला आहे. सुधारगृहांमधून मुक्तता झालेल्या विदेशी नागरिकांनाही देखील पुढील कारवाईपर्यंत ताबा केंद्रात ठेवण्यात येणार आहे. दोषी आढळलेल्या घुसखोरांना थेट बीएसएफच्या स्वाधीन केले जाईल. बीएसएफ नंतर त्यांची निर्वासन प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे.

सीएए लाभार्थींना सूट

नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियमाच्या (सीएए) अंतर्गत येणारे आणि 31 डिसेंबर 2024 पूर्वी राज्यात दाखल झालेल्या व्यक्तींना कायदेशीर नागरिकत्व देण्याचा विचार केला जाईल, परंतु या कक्षेतून बाहेर अन् शेजारी देशांमधून अवैध रुपात आलेल्या लोकांना निर्वासनाची कारवाई होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तर सरकारच्या या निर्णयामुळे पूर्ण राज्यात इमिग्रेशन, नागरिकत्व आणि मानवाधिकारांवरून तीव्र राजकीय आणि कायदेशीर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी यापूर्वीच या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.