पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंतांच्या कामकाजाबाबत प्रचंड नाराजी; अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रोखण्याचा जिल्हापरिषदेचा निर्णय

रत्नागिरी जिल्हा हा पाणीटंचाईग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो.जिल्ह्यातील पाणी टंचाई कमी करण्यासाठी सरकार कट्यवधींच्या योजना आखते. त्याचे आराखडे तयार केले जातात आणि पाणी योजना पूर्ण करण्यापूर्वीच अधिकारी जिल्हा बदली करून निघून जातात. त्यामुळे पाणी योजना रखडतात आणि रत्नागिरी जिल्हा हा तहानलेलाच रहातो. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्हापरिषदेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा बंदोबस्त करताना जो पर्यंत पाणी योजना १०० टक्के पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत पाणीपुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली न करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे.जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मयुरी पाटील यांच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यात पाणीपुरवठा योजनांवर करोडो रूपये खर्च करूनही योजनेमध्ये अनेक तांत्रिक त्रुटी रहातात. अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे जनतेच्या घरात पाणी पोहचत नाही आणि योजना निष्फळ ठरतात. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील अनेक योजना अपूर्ण असल्याने ग्रामस्थांची पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे.

पाणी नाही…बीले नाहीत
अनेक पाणी योजनांचे पाईप पडतात पण नळाला पाणी येत नाही अशी अवस्था अनेक ठिकाणी होते.त्यामुळे जो पर्यंत नळाला पाणी येत नाही तोपर्यंत ठेकेदाराची बीले न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यामुळे ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत.