दिल्ली उच्च न्यायालयाने 34 वर्षे जुन्या एका खटल्यात महत्त्वपूर्ण निकाल देताना दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या (DTC) बडतर्फ बस कंडक्टरला दिलासा दिला आहे. हे प्रकरण केवळ 20 रुपयांच्या कथित घोटाळ्याशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये कंडक्टरने प्रवाशांकडून पैसे घेऊनही त्यांना तिकिटे दिली नसल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. वर्षानुवर्षे विविध न्यायालयात खटला चालला आणि कंडक्टरला सुमारे 34 वर्षे कायदेशीर लढा द्यावा लागला. आता उच्च न्यायालयाने निकाल देत त्यांना सेवेत पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने डीटीसीला बस कंडक्टरला नोकरीवर बहाल करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, कंडक्टरच्या चुकीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या कारणास्तव न्यायालयाने त्याला वेतन दिले जाणार नाही, असे आदेश दिले. तपास प्रक्रियेतील काही त्रुटींमुळे बस कंडक्टरला पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश दिले जात असल्याचे न्यायालयाच्या खंडपीठाने मान्य केले, परंतु 20 रुपयांचा गैरवापर झाल्याचेही स्पष्ट केले. या गडबडीची जबाबदारी बस कंडक्टरची आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. या आधारावर, न्यायालयाने त्याला नोकरीवर परत घेण्याचे आदेश दिले, परंतु त्यासाठी त्याला “किंमत” चुकवावी लागेल असेही सांगितले. या कारणास्तव त्याला मागील वेतनाचा लाभ दिला जाणार नाही.
प्रवाशांना साक्षीदार करण्यात आले नाही
या प्रकरणात, न्यायालयाच्या लक्षात आले की तपास पथकाने अनेक महत्त्वपूर्ण प्रक्रियात्मक त्रुटी केल्या आहेत. रिपोर्टनुसार, ज्या प्रवाशांनी कंडक्टरला पैसे दिल्याचा आरोप आहे त्यांना साक्षीदार बनवण्यात आले नाही. शिवाय 20 रुपयांची वादग्रस्त रक्कमही कंडक्टरकडून वसूल करण्यात आली नाही. या उणिवा लक्षात घेऊन न्यायालयाने हे आरोप वाजवी संशयापलीकडे सिद्ध करता येणार नाहीत, असे मत मांडले. या आधारे कंडक्टरला संशयाचा फायदा देऊन त्यांना सेवेत बहाल करण्याचे आदेश पारित करण्यात आले.
या प्रकरणात, करकरडूमा येथील कामगार न्यायालय आणि नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बस कंडक्टरच्या बाजूने काही अनियमितता असल्याचे मान्य केले होते. या आधारावर, न्यायालयांनी असेही स्पष्ट केले की कंडक्टरला मागील वेतन आणि ज्येष्ठता यांसारखे फायदे मिळत नाहीत. उच्च न्यायालयाने नंतर तपास प्रक्रियेतील उणिवा आणि मर्यादित दिलासा लक्षात घेऊन पुनर्स्थापनेचे आदेश दिले असले तरी आर्थिक लाभ नाकारण्यात आला.
10 प्रवाशांकडून प्रत्येकी 2 रुपये घेण्यात आले
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी बस कंडक्टर 24 एप्रिल 1992 रोजी बादशाहपूर मार्गावर ड्युटीवर होता. त्याचवेळी दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या तपासणी पथकाने बस थांबवली आणि प्रवाशांची तिकिटे तपासली. बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या 5 प्रवाशांकडून कंडक्टरने प्रत्येकी 2 रुपये घेतल्याचे तपासात निष्पन्न झाले, मात्र त्यांना तिकीट दिले गेले नाही. तसेच भोंडसी येथे करण्यात आलेल्या दुसऱ्या तपासणीत 5 प्रवाशांकडून प्रत्येकी 2 रुपये घेऊनही तिकीट दिले जात नसल्याचे समोर आले. तपासणी पथकाने संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल विभागाला सादर केला, त्यानंतर दिल्ली परिवहन महामंडळाने कंडक्टरला सेवेतून बडतर्फ केले.
Comments are closed.