आरबीआयच्या नावावर करोडोंचे लॉटरी मेसेज? केंद्र सरकारच्या पीआयबीकडून बनावट घोटाळ्याचा इशारा!

RBI घोटाळ्याचे इशारे: तुम्ही लॉटरी जिंकली आहे किंवा वारशाने परकीय निधी मिळवला आहे किंवा RBI-समर्थित “डोनेशन प्रोग्राम 2026” साठी पात्र आहात असा ईमेल तुम्हाला अलीकडेच मिळाला असल्यास, RBI च्या नावाला बळी पडू नका. ही धोक्याची घंटा असू शकते. अशा कोणत्याही लिंकवर क्लिक करू नका किंवा पैसे पाठवू नका. कारण तुम्ही सर्वात मोठ्या फसवणुकीचे बळी होऊ शकता. नुकतीच सरकारने घोटाळ्याची नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये अशा ईमेल्सबाबत मोठा इशारा देण्यात आला आहे. अशा मेल्स बनावट असण्याची शक्यता असते आणि ते संशयास्पद वापरकर्त्यांकडून पैसे आणि वैयक्तिक माहिती चोरण्यासाठी डिझाइन केलेले असतात.

एआय-आधारित बँकिंगवर एसबीआयचे मोठे विधान, “मनुष्यबळ, कौशल्ये आणि नेतृत्व…”

पीआयबी फॅक्ट चेक, सरकारचे अधिकृत तथ्य-तपासणी युनिट, म्हणाले की फसवणूक करणारे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे असल्याचा खोटा दावा करणारे ईमेल पाठवतात. हे घोटाळे मेल लोकांना देणगी कार्यक्रम 2026 अंतर्गत तथाकथित 'क्रेडिटिंग फी' भरण्यास सांगतात / 'लॉटरी जिंकण्यासाठी भरपाई देय' योजना / वारसा निधी इ.

क्रेडिट फी म्हणजे काय?

स्कॅमरद्वारे पेमेंट विनंती अधिकृत वाटण्यासाठी वापरली जाणारी ही संज्ञा आहे. सामान्यतः, याचा अर्थ असा की एखाद्या व्यक्तीने त्यांच्या खात्यात “मंजूर”, “पुरस्कृत”, “दान”, “वितरित” किंवा “जमा” केलेले पैसे प्राप्त करण्यापूर्वी शुल्क भरणे आवश्यक आहे. पीआयबीने म्हटले आहे की, बनावट संदेश दावा करतात की प्राप्तकर्ते अनुदान कार्यक्रम, लॉटरी भरपाई, वारसा निधी किंवा तत्सम आर्थिक योजनांद्वारे निधीसाठी पात्र आहेत आणि वापरकर्त्यांना हे निधी प्राप्त करण्यासाठी पैसे देण्यास सांगतात.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे ईमेल फिशिंग घोटाळ्याचा भाग आहेत, ज्याचा उद्देश लोकांना फसवून माहिती शेअर करणे आहे: बँक तपशील, पासवर्ड, आधार माहिती, पॅन तपशील, OTP किंवा थेट पेमेंट यासारखी माहिती चोरण्याचा डाव असू शकतो.

पीआयबी तथ्य तपासणीत असे दिसून आले की:

आरबीआयने असा कोणताही ईमेल जारी केलेला नाही.
कोणताही देणगी कार्यक्रम चालवत नाही.
आणि लॉटरी भरपाई किंवा वारसा योजना ऑफर करत नाही.

ही चेतावणी विशेषतः महत्त्वाची आहे कारण असे घोटाळे अनेकदा ज्येष्ठ नागरिक, प्रथमच इंटरनेट वापरणारे, नोकरी शोधणारे आणि डिजिटल बँकिंग घोटाळ्यांबद्दल अनभिज्ञ असलेल्या लोकांना लक्ष्य करतात. सहसा, पीडितांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचा दावा करणारे ईमेल प्राप्त होतात, परंतु त्यांना प्रथम रक्कम भरावी लागते: यामध्ये प्रक्रिया शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, RBI मान्यता शुल्क किंवा खाते सक्रियकरण शुल्क यासारख्या रकमांचा समावेश होतो. एकदा पेमेंट केल्यावर, घोटाळेबाज गायब होतात किंवा नवीन सबबी सांगून अतिरिक्त पैसे मागत राहतात.

बनावट ईमेलमध्ये खालील गोष्टी वापरणे:

RBI लोगो, अधिकृत दिसणाऱ्या स्वाक्षऱ्या, बनावट सरकारी शिक्के किंवा बनावट पेमेंट दस्तऐवज अस्सल दिसण्यासाठी वापरले जातात. खोटी नावे, बनावट व्यवहार क्रमांक किंवा सरकारी ब्रँडिंगसह काहीवेळा आरबीआय अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी करून विश्वासार्हता निर्माण केली जाते.

वापरकर्त्यांना सरकारी सल्ला

यासंदर्भात सरकारने युजर्सना एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नका, बँकिंग किंवा वैयक्तिक माहिती कधीही ईमेल किंवा एसएमएसद्वारे शेअर करू नका आणि सर्व आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत वेबसाइटद्वारे पडताळणी करण्याचा सल्ला दिला जातो.

गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी! स्वस्तात शेअर्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी, सरकार कोल इंडियामधील हिस्सा विकणार