पाटणा. बिहार सरकारने सरकारी जमिनीचे संरक्षण आणि जमिनीच्या नोंदी पारदर्शक करण्यासाठी मोठी पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. आता अवैध धंदे आणि जमिनीचे चुकीच्या पद्धतीने हस्तांतरण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महसूल व भूमी सुधारणा विभागाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी लवकरच नवीन कायदा आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सरकारी जमिनीची सुरक्षा ही सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे
विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी जमिनीची अचूक ओळख आणि त्याचे रेकॉर्ड अद्ययावत करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकारी जमिनीची कोणत्याही खासगी व्यक्तीच्या नावावर चुकीची नोंद होऊ दिली जाणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. असे कोणतेही प्रकरण उघडकीस आल्यास त्यात सहभागी असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल
जमिनीबाबत चुकीच्या नोंदी किंवा फसवणूक करताना कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी आढळून आल्यास त्याच्यावर कठोर विभागीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्रशासकीय यंत्रणेतील जबाबदारी निश्चित करणे हा या चरणाचा उद्देश आहे.
जिल्ह्यांची आढावा बैठक
महसूल आणि जमीन सुधारणा विभागाने सुपौल, रोहतास आणि पाटणा जिल्ह्यांतील महसूल कामांचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला. यावेळी प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. भूमी अभिलेख प्रणालीत सुधारणा व्हावी यासाठी सर्व जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत काम पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.
भ्रष्टाचारावर अधिक कडक देखरेख
जमीन प्रकरणातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आर्थिक गुन्हे युनिट अंतर्गत विशेष देखरेख कक्षही तयार करण्यात आला आहे. या प्रणालीअंतर्गत अनेक अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेवले जात आहे. जमिनीशी संबंधित बाबींमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आणि कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास तत्काळ कारवाई करणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
Comments are closed.