Supreme Court on Health उपचार हा आता असणार मुलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

खंडपीठ नेमकं काय म्हणाले?

अडचणीच्या काळात उपचारांशिवाय जाणारा प्रत्येक मिनिट जगण्याची शक्यता कमी करतो. खंडपीठाने म्हटले की, मदत करण्याची तीव्र इच्छा असूनही लोक संकोच करतात. कायदेशीर कारवाईची आणि पोलीस ठाण्यात बोलावले जाण्याची भीती, तसेच कधीकधी मानसिक दबावामुळे असे घडते.

हे अडथळे दूर करण्यासाठी एका पद्धतशीर उपायाची गरज आहे. खंडपीठाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांच्या आत आघातग्रस्त प्रकरणांसाठी ‘वैद्यकीय बचाव प्रोटोकॉल’ जारी करण्याची परवानगी दिली आणि त्यानंतर सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी तीन महिन्यांच्या आत त्या प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी करावी, असेही खंडपीठाने म्हटले.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असे म्हटले आहे की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हे सुनिश्चित करावे की, सर्व नोंदणीकृत रुग्णवाहिका (सरकारी आणि खाजगी दोन्ही) तीन महिन्यांच्या आत ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड-१२५ चे पूर्णपणे पालन करतील; त्या जीपीएस किंवा लोकेशन ट्रॅकिंग उपकरणांनी सुसज्ज असतील आणि हेल्पलाइन ११२ सोबत रिअल-टाइम एकीकरण अनिवार्य केले जाईल.

खंडपीठाने केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला ट्रॉमा रजिस्ट्रीसाठी आवश्यक डेटा फॉरमॅट निश्चित करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे आठ आठवड्यांच्या आत जारी करण्याचे निर्देश दिले. याव्यतिरिक्त, खंडपीठाने केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एका महिन्याच्या आत हेल्पलाइन ११२, मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १३४अ अंतर्गत मदतनीसांचे संरक्षण, तक्रार निवारण प्रणाली आणि कॅशलेस उपचार योजना (पीएम-राहत) यांचा समावेश असलेली बहुभाषिक माध्यम मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश दिले. ज्या राज्यांनी पीएम-राहत योजना स्वीकारलेली नाही, त्यांनी तीन महिन्यांच्या आत ती लागू करण्यासाठी पावले उचलावीत.