मंदिरांमध्ये व्हीआयपी दर्शनावर मद्रास हायकोर्टः मद्रास हायकोर्टाने मंदिरांमधील व्हीआयपी दर्शनाच्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले, म्हणाले – देवासाठी सर्वजण समान आहेत

नवी दिल्ली. देशभरात अशी अनेक मंदिरे आहेत जिथे व्हीआयपी दर्शनाची सोय आहे. व्हीआयपी दर्शनासाठी पैसे भरून भाविकांना गर्दीपासून दूर जाऊन दर्शन घेण्याची सुविधा मिळते. हिंदू मंदिरांमध्ये पैसे देऊन व्हीआयपी दर्शनाच्या या व्यवस्थेवर मद्रास उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. एका याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, देवासाठी सर्वजण समान आहेत, मग तो मंत्री असो वा सामान्य माणूस. आमदार किंवा मंत्री किंवा इतर व्हीव्हीआयपी लोकांनी कधीही मंदिरात प्रवेश करून दर्शन घेता येईल, असा विचार करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पैसे घेण्यासाठी मंदिरांमध्ये जलद आणि सुलभ दर्शनाच्या सुविधेवर चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने हा भेदभाव असल्याचे म्हटले आहे. अखेरच्या दर्शनासाठी व्हीआयपी बंदोबस्ताची गरज काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. अशी कोणतीही प्रथा मशिदी आणि चर्चमध्ये पाळली जात नाही, मग केवळ मंदिरांमध्येच अशी व्यवस्था का लागू करण्यात आली आहे, असा युक्तिवादही न्यायालयाने केला. व्हीआयपी दर्शन व्यवस्था बंद केल्याने मंदिरांचा महसूल बुडतो, हा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला.

विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्याने याचिका दाखल केली आहे

विश्व हिंदू परिषदेच्या तामिळनाडू युनिटचे नेते पी. चोकलिंगम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, तामिळनाडूच्या विजय सरकारमधील मंत्री निर्मल कुमार नुकतेच तिरुपरकुंद्रम येथील मंदिरात दर्शनासाठी गेले होते. त्यांच्या दर्शनासाठी मंदिर प्रशासनाने सर्वसामान्यांचे दर्शन बंद केले होते आणि मंत्र्यांनी दर्शन घेतल्यानंतर मंदिर सर्वसामान्यांसाठी खुले करण्यात आले. ज्येष्ठ नागरिक, अपंग आणि घटनात्मक अधिकारी वगळता व्हीआयपी दर्शनाची व्यवस्था संपवण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.