कर्मचाऱ्यांना महिन्यातून एकदा नाही तर दोनदा पगार मिळावा, बड्या उद्योगपतीचं कंपन्यांना आवाहन

वेतन प्रणाली: शादी डॉट कॉमचे संस्थापक अनुप मित्तल (Anup Mittal founder of Shaadi.com)  यांनी कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार (Payment) देण्याच्या पद्धतीवर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या मते, महिन्याच्या शेवटच्या किंवा पुढच्या महिन्यात पगार देण्याची पारंपरिक ब्रिटिशकालीन पद्धत बदलण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांना महिन्यातून दोनदा पगार मिळाला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

बहुतेक कंपन्या 7 तारखेला किंवा त्यापूर्वी पगार देतात

अनुपम मित्तल (Anup Mittal ) यांनी लिंक्डइनवर पोस्ट करून म्हटले आहे की, अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत जेवण, घरून काम आणि वाढीव सुट्ट्यांसारखे फायदे देत असल्या तरी, त्या अनेकदा कर्मचाऱ्यांच्या सर्वात मूलभूत गरजेकडे दुर्लक्ष करतात: वेळेवर पगार. बहुतेक कंपन्या 7 तारखेला किंवा त्यापूर्वी पगार देतात, परंतु कधीकधी आठवड्याच्या सुट्ट्यांमुळे (वीकेंडमुळे) ही तारीख पुढे ढकलली जाते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी विलंब होतो.

शादी डॉट कॉमने वेतन प्रणालीत केला बदल, आता मिळतो महिन्याच्या शेवटी पगार

अनुपम मित्तल यांनी स्पष्ट केले की, शादी डॉट कॉमने काही वर्षांपूर्वी आपली वेतन प्रणाली (पेरोल सिस्टीम) बदलली आहे. आता पगार पुढील महिन्याऐवजी महिन्याच्या शेवटी दिला जातो. मित्तल यांच्या मते, ही सोय नसून, एक सामान्य ज्ञानाची बाब आहे. पगाराला होणारा विलंब हा केवळ काही दिवसांचा प्रश्न नसून, त्याचा कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम होतो. यामुळे ईएमआय न वटणे, वेळेवर भाडे भरता न येणे आणि आर्थिक ताण यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यांच्या मते, रोख प्रवाह (कॅश फ्लो) खऱ्या अर्थाने आदर आणि सुरक्षितता प्रदान करतो.

महिन्यातून दोनदा पगार दिल्यानं कर्जाचा दबाव कमी होईल आणि खर्च करण्याची क्षमता सुधारेल

अनुपम मित्तल यांनी सुचवले आहे की, कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना महिन्यातून दोनदा, 15 आणि 30 तारखेला पगार देण्याचा विचार करावा. आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात ही प्रक्रिया अवघड नाही आणि ती कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देऊ शकते. यामुळे कर्जाचा दबाव कमी होईल आणि खर्च करण्याची क्षमता सुधारेल. मित्तल यांच्या मते, जर कंपन्यांनी ही प्रणाली स्वीकारली, तर कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील खर्च वाढू शकतो. त्यांच्या मते, हा निर्णय कर्मचारी, कंपन्या आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

आणखी वाचा