जागतिक व्यापार युद्ध भडकणार! अमेरिकेकडून ‘कलम 301’ लागू, हिंदुस्थानसह अनेक देशांवर नवीन शुल्क लादणार?

अमेरिका इराणमधील युद्ध भडकले असतानाच आता जागतिक व्यापारयुद्धही तापण्याची शक्यता आहे. हिंदुस्थान आणि इतर ५३ देशांवर अतिरिक्त १२.५ टक्के शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव आहे. द्विपक्षीय व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी अमेरिकेचे मुख्य वाटाघाटीकार नवी दिल्लीत त्यांच्या हिंदुस्थानच्या समकक्षांसोबत तीन दिवसांची चर्चा करत असतानाच हे घडले आहे.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नवी दिल्ली कलम ३०१ च्या निष्कर्षांमधून सूट मिळवण्यासाठी आणि आपल्या प्रतिस्पर्धकांपेक्षा कमी शुल्क मिळवण्यासाठी आपल्या वाटाघाटींवर लक्ष केंद्रित करेल. अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर देशाला न्याय्य आणि संतुलित अटी मिळाल्या तर या करारासाठी हिंदुस्थान प्रयत्न करेल. त्यांनी असेही सांगितले की, एकदा कराराची व्यापक रूपरेषा निश्चित झाल्यावर, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेम्सन ग्रीर हिंदुस्थानला भेट देऊ शकतात.

कलम 301 हे अमेरिकेच्या व्यापार कायद्याचे एक विशेष कलम आहे, ज्याअंतर्गत अमेरिकन कंपन्यांसाठी हानिकारक किंवा अन्यायकारक असलेल्या इतर देशांच्या व्यापार धोरणांची अमेरिकन सरकार चौकशी करते. या चौकशीनंतर, अमेरिकेने हिंदुस्थानसह काही प्रमुख भागीदार देशांकडून येणाऱ्या वस्तूंवर नवीन आणि जास्त शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याचा थेट परिणाम द्विपक्षीय व्यापार आणि निर्यात खर्चावर होऊ शकतो.

ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार, हिंदुस्थानने सक्तीच्या मजुरीच्या तरतुदीअंतर्गत असलेले आरोप फेटाळले असून वॉशिंग्टनला या चौकश्या थांबवण्यास सांगितले आहे. हिंदुस्थानचे म्हणणे आहे की, हे मुद्दे एकतर्फी उपाययोजनांऐवजी, सध्या सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींच्या चौकटीत सोडवले पाहिजेत.

एका अधिसूचनेत, यूएसटीआरने म्हटले आहे की, ज्या देशांनी सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे, किंवा परस्पर व्यापार कराराद्वारे अशी बंदी लागू करण्याचे आणि अंमलात आणण्याचे वचन दिले आहे, किंवा ज्या अर्थव्यवस्थांनी सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीला प्रतिबंध करणारी आंशिक यंत्रणा लागू केली आहे, अशा देशांसाठी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधीने १०% अतिरिक्त शुल्क दराचा प्रस्ताव दिला आहे.

इतर देशांसाठी, यूएसटीआरने १२.५% अतिरिक्त शुल्क दराचा प्रस्ताव दिला आहे. यात ‘टेक्सटाईल मेकॅनिझम’ (वस्त्रोद्योग यंत्रणा) चा प्रस्तावही आहे, ज्याअंतर्गत विशिष्ट अर्थव्यवस्थांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या ठराविक प्रमाणातल्या कपड्यांवर आणि वस्त्रोद्योगावर कलम ३०१ अंतर्गत कमी दराने शुल्क आकारले जाईल. या तपासांच्या संबंधात प्रतिशोधात्मक कारवाईचा प्रस्ताव देण्याचा निर्णयही व्यापार संस्थेने घेतला आहे.

अमेरिकी सरकारी संस्थेने कळवले आहे की, हे नवीन शुल्क तात्काळ लागू केले जाणार नाहीत. अंमलबजावणीपूर्वी त्यांचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यावर सार्वजनिक अभिप्राय मागवले जातील. परिणामी, कोणतेही शुल्क अधिकृतपणे लागू होण्यापूर्वी त्यात बदल होऊ शकतो. सूचनेनुसार, लेखी अभिप्राय ६ जुलैपर्यंत सादर करायचे आहेत आणि कलम ३०१ पॅनेल ७ जुलै रोजी सार्वजनिक सुनावणी सुरू करेल अशी अपेक्षा आहे.