भारतीय हद्दीबाबत दिलेले वक्तव्य, नेपाळचे पंतप्रधान बलेन शाह यांच्या अडचणी वाढल्या, राजीनाम्याची मागणी जोर धरली

नवी दिल्ली: नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र बलेन शाह पुन्हा एकदा राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात आले आहेत. भारत-नेपाळ सीमा वादावर त्यांनी संसदेत दिलेल्या एका वक्तव्याने नेपाळच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि अनेक राजकीय गटांनी त्यांनी केलेले वक्तव्य बेजबाबदार असल्याचे सांगत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली आहे. दरम्यान, जाणून घेऊया काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

काय म्हणाले पंतप्रधान बलेंद्र शाह

संसदेत सीमा वादावर झालेल्या चर्चेदरम्यान पंतप्रधान बालेंद्र शाह म्हणाले की, सीमेच्या काही भागात नेपाळकडून भारतीय हद्दीत अतिक्रमण झाले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. समीक्षकांचे म्हणणे आहे की अशा टिप्पणीमुळे नेपाळची दीर्घकालीन अधिकृत भूमिका कमकुवत होऊ शकते.

विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले

पुढे, आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी असेही म्हटले की, भारत आणि नेपाळमधील सीमा विवाद केवळ आरोप-प्रत्यारोपांच्या ऐवजी तथ्ये आणि ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे सोडवला गेला पाहिजे. यासोबतच इतिहासकार, सर्वेक्षण तज्ज्ञ आणि तांत्रिक टीम यांच्या मदतीने तोडगा काढण्याबाबत त्यांनी बोलले आहे. मात्र, त्यांच्या या वक्तव्यानंतर काठमांडूसह अनेक ठिकाणी निदर्शने सुरू झाली.

आम्ही तुम्हाला सांगतो, सर्वेक्षण तज्ञ आणि संघटनांनी रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली आहे आणि पंतप्रधानांनी जाहीर माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. यासोबतच संसदेतील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही आपला निषेध व्यक्त करत हे वक्तव्य रेकॉर्डमधून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले

हा वाद वाढल्यानंतर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टीकरण जारी केले की, सीमेवर उपस्थित असलेल्या व्यावहारिक आणि स्थानिक पातळीवरील समस्यांकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधायचे आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की नेपाळ आपल्या प्रादेशिक दाव्यांवर ठाम आहे आणि सीमा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्थापित यंत्रणेद्वारे भारताशी चर्चा सुरू आहे.

वादाचा परिणाम काय होईल?

भारत आणि नेपाळमध्ये कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा यांसारख्या क्षेत्रांबाबत दीर्घकाळापासून मतभेद असताना हा वाद समोर आला आहे. याशिवाय दोन्ही देश आपापल्या ऐतिहासिक आणि कायदेशीर आधारावर दावे करत आहेत. आता सध्याचा वाद नेपाळ सरकारसाठी मोठे राजकीय आव्हान बनू शकते, असे बोलले जात आहे.