ब्लॅक डीअर चित्रपट वाद: अमित जानी यांनी सलमान खानची कायदेशीर नोटीस फाडली

'ब्लॅक डीअर' चित्रपटावरून वाद वाढत आहे.

रामपूर 'ब्लॅक डीअर: द बॅटल फॉर लेगसी' या चित्रपटाबाबतचा वाद आणखी गडद होत आहे. त्याचे निर्माता अमित जानी यांनी सलमान खानच्या कायदेशीर टीमकडून मिळालेल्या नोटीसवर प्रतिक्रिया दिली. नोटीस मिळाल्यापासून त्यांना 36 तासांत हजारो धमकीचे मेसेज आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सोशल मीडिया, फोन कॉल्स, इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि वैयक्तिक संदेशांद्वारे आपल्याला धमकावण्याचा आणि दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप अमित जानी यांनी केला. सलमान खानला जर कायदेशीर लढाई लढायची असेल तर त्याने कायद्याच्या कक्षेत राहून लढावे, धमक्या देऊन नाही, असे ते म्हणाले.

आपल्या निवेदनात जानी म्हणाले की, 'सलमान खानच्या कायदेशीर टीमने पाठवलेली नोटीस मला मिळाली आहे आणि आता माझी कायदेशीर टीम त्यावर विचार करत आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर मला सतत धमक्या येत आहेत. मला मारहाण केली जाईल, मुंबईत राहू देणार नाही आणि गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला जात आहे. 36 तासांत मला 10,000 हून अधिक धमकीचे संदेश आले आहेत.

त्याने सलमान खानचे चाहते आणि लॉरेन्स बिश्नोईच्या समर्थकांची तुलना केली. जानी म्हणाले, 'जेव्हा मी चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज केले, तेव्हा मला लॉरेन्स बिश्नोई यांच्या समर्थकांचे अनेक फोन आले, परंतु संभाषणाची पद्धत सभ्य होती. मला सध्याच्या वादाबद्दल मिळालेल्या संदेशांमध्ये शिवीगाळ आणि धमक्यांचा समावेश आहे. डी-कंपनीच्या नावाने काही मेसेजही पाठवले जात असल्याचा आरोप आहे. या सर्व प्रकारामुळे मी सलमान खानच्या कायदेशीर टीमने पाठवलेली नोटीस फाडली.

ते पुढे म्हणाले, 'नोटीस फाडणे हा या नोटीसला एक प्रकारचा प्रतिसाद आहे. भारताच्या कायदेशीर व्यवस्थेवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. मी कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला किंवा धमकीला बळी पडून मागे हटणार नाही. माझी टीम लवकरच चित्रपटाचा टीझर रिलीज करेल आणि नोटीसमध्ये नमूद केलेला कोणताही भाग काढलेला नाही.

हा वाद 1998 च्या काळवीट शिकार प्रकरणावर आणि त्याच्याशी संबंधित घटनांवर आधारित असलेल्या 'ब्लॅकबक' चित्रपटाचा आहे. चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज झाल्यानंतर सलमान खान आणि बिष्णोई समाजाशी संबंधित वादही यात दाखवण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. यानंतर सलमान खानची कायदेशीर टीम सक्रिय झाली आणि चित्रपटाशी संबंधित लोकांना नोटीस पाठवली. त्याच्या टीमचे म्हणणे आहे की या चित्रपटामुळे त्याच्या वैयक्तिक हक्कांवर आणि प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, राजस्थान उच्च न्यायालयात काळवीट शिकार प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे, या विषयावर चित्रपट बनवणे आणि त्याचा प्रचार करणे संभाव्य कायदेशीरदृष्ट्या संवेदनशील आहे. चित्रपटाच्या निर्मिती आणि प्रमोशनवर बंदी घालण्याची मागणीही नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे.