जंगलेही लाडक्या कॉण्ट्रक्टरच्या घशात, ताडोबात वाघांच्या जागेत सरकारची खाण प्रकल्पाला परवानगी; आदित्य ठाकरे यांचा हल्ला… प्रकल्प रद्द करून मुख्य वनसंरक्षकांना बडतर्फ करा!

गडचिरोलीतील ताडोबा अंधारी आणि इंद्रावती वाघ प्रकल्पाला जोडणारे वाघांचे हक्काचे आणि संरक्षित क्षेत्र महायुती सरकारने नियमबाह्यरीत्या लॉईड या कंपनीला खाण प्रकल्पासाठी दिले आहे. शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी त्याबद्दल प्रचंड संताप व्यक्त करत, मोकळे भूखंड बिल्डरांना देणारे महायुती सरकार आता जंगलेही लाडक्या कॉण्ट्रक्टरच्या घशात घालत आहे, अशा शब्दांत सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसेच हा प्रकल्प रद्द करावा आणि त्याला परवानगी देणाऱया प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना बडतर्फ करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी आज शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांसमोर मांडला. राज्यासमोर नीट, सीबीएसई परीक्षा घोटाळा, घसरत चाललेले रुपयाचे मूल्य, वाढती महागाई आणि पर्यावरणासंबंधी अनेक गंभीर आव्हाने असताना सरकार मात्र आपल्या आवडत्या उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्यात व्यस्त असल्याची टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.

पर्यावरणाचा ऱहास होत असल्यामुळेच मुंबई व राज्यात उष्णतेची लाट पसरली आहे. असे असताना गडचिरोली जिह्यातील हेद्री आणि परिसरातील गावांमध्ये ताडोबाच्या जंगलात खाणकामाला परवानगी दिली गेली आहे. हा प्रकल्प ताडोबा आणि इंद्रावती व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणाऱ्या संरक्षित टायगर कॉरिडॉर क्षेत्रात प्रस्तावित आहे. अरवली आणि अंदमान येथेही असेच प्रकल्प आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

28 एप्रिल 2026 रोजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांना ताडोबाच्या जंगलातील संबंधित जमीन खाणकामासाठी देण्याबाबत राज्य वन्यजीव मंडळाकडून विचारणा करण्यात आली होती. त्यासाठी मंडळाने तेथील व्याघ्र मार्गिकेचा संरक्षित दर्जाही कमी केला. रेड्डी यांनी त्याला आक्षेप घेत अशा प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, 13 मे 2026 रोजी रेड्डी यांनी दिलेल्या पत्रात हा भाग टायगर कॉरिडॉर नसल्याचे नमूद करण्यात आले. पुढील सरकारी निर्देश मिळेपर्यंत आधीच्या निरीक्षणांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असेही त्यात म्हटले आहे. अवघ्या एका महिन्यात दोन परस्परविरोधी भूमिका कशा काय घेण्यात आल्या, असा सवाल उपस्थित करत आदित्य ठाकरे यांनी ते पत्रही प्रसारमाध्यमांना दाखवले. रेड्डी यांच्यावर नेमका कुणाचा दबाव होता त्याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या प्रकरणात केंद्राने हस्तक्षेप करावा असे पत्र आपण राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांना पाठवले आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

“महायुती सरकार नागपूरमध्ये अजनी वन कापायच्या मागे आहे. पुण्यात वेताळ टेकडी नष्ट करताहेत. ठाण्यात येऊरच्या जंगलाच्या मागे लागले आहे. मुंबईत कांदळवने उद्ध्वस्त करत आहेत. आता शहरातील जंगले तर सोडा, पण जंगलातील संरक्षित क्षेत्रेही वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करून उद्योगपतींच्या घशात घातले जात आहे. म्हणजे हे बिल्डर, कॉण्ट्रक्टर, सूटबुटवाल्यांचे सरकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.“