लखनौ. उत्तर प्रदेश सरकारने नोंदणी प्रणाली डिजिटल आणि अधिक पारदर्शक करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता राज्यात ई-नोंदणी मॉड्यूल कार्यान्वित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे दस्तऐवजांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि तंत्रज्ञानावर आधारित होणार आहे.
नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असेल
नव्या प्रणालीनुसार कागदपत्रांची नोंदणी आता डिजिटल माध्यमातून होणार आहे. ही यंत्रणा प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शासनाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार कार्यालयात येण्यापासून दिलासा मिळणार आहे.
विकास प्राधिकरणांमार्फत सुविधा
ई-नोंदणी प्रणाली अंतर्गत, दस्तऐवजांची नोंदणी आता विकास प्राधिकरणे आणि इतर अधिकृत संस्थांमार्फत केली जाऊ शकते. यासाठी प्रत्येक संस्थेत अधिकृत अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ऑनलाइन पेमेंट आणि आधार पडताळणी
या प्रणालीमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काचा भरणा पूर्णपणे ऑनलाइन होईल. यासह, अर्जदारांची पडताळणी आधार आधारित ई-केवायसीद्वारे केली जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल.
बायोमेट्रिक आणि डिजिटल स्वाक्षरी असतील
नवीन प्रणाली अंतर्गत फोटो, डिजिटल स्वाक्षरी आणि बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून सब-रजिस्ट्रार कार्यालयाकडे पाठवली जातील.
डिजिटल रेकॉर्डमध्ये कागदपत्रे सुरक्षित राहतील
नोंदणीनंतर, सर्व कागदपत्रे विभागीय पोर्टलवर सुरक्षित ठेवली जातील, ज्यामुळे अभिलेखांचे जतन आणि पुनर्वापर करणे सोपे होईल. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठीही ही यंत्रणा उपयुक्त मानली जाते.
सर्व जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या
नोंदणी महानिरीक्षकांनी सर्व जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांना स्थानिक पातळीवर बैठका घेऊन ई-नोंदणी प्रणालीचे फायदे आणि प्रक्रियेची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल.
Comments are closed.