मोदी मंत्रिमंडळाचा मोठा डाव : सरकारी रोख्यांवरील प्राप्तिकर रद्द, परदेशी गुंतवणूकदारांची चांदी, कोणाला होणार फायदा?

नवीन आयकर सवलत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी खूप मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. इराण युद्धाचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने आयकर कायद्यात मोठे बदल करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार आता विदेशी गुंतवणूकदारांना भारत सरकारच्या रोख्यांमधून मिळणाऱ्या कमाईवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. राष्ट्रपतींची अंतिम मंजुरी मिळताच हा विशेष अध्यादेश संपूर्ण देशभर लागू होईल.

देशातील विदेशी भांडवल आणखी वाढवणे आणि भारतीय बाजारपेठ मजबूत करणे हा या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, हे पाऊल विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय रोख्यांकडे वेगाने आकर्षित करेल. याशिवाय आज भारतीय बाजारात सोन्याचा भाव 15527 रुपये प्रति ग्रॅम आणि चांदीचा भाव 262.44 रुपये प्रति ग्रॅमवर ​​पोहोचला आहे. या नवीन आर्थिक बदलांमुळे शेअर बाजार आणि सराफा बाजारातील गुंतवणूकदारांना भविष्यात चांगला परतावा मिळण्याची पूर्ण आशा आहे.

परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे

सरकारच्या या नवीन निर्णयानुसार, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर भांडवली नफा कर रद्द केला जाईल. सध्याच्या प्रणालीनुसार, विदेशी गुंतवणूकदारांना 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या रोख्यांवर भारी कर भरावा लागतो. आता त्यांना लिस्टेड शेअर्स आणि सरकारी बाँड्सवर 12.5% ​​दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरावा लागणार नाही. या नवीन कर सवलतीमुळे मोठ्या संख्येने परदेशी गुंतवणूकदार आणि त्यांचा निधी देशाकडे आकर्षित होईल.

कर नियमांमध्ये बदल

यापूर्वी, विदेशी गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमधून मिळणाऱ्या व्याजावर 20% वेगळा करही भरावा लागत होता. 2023 मध्ये या भारी रोख करावरील 5% सवलतीचा दर सरकारने रद्द केला होता. या निर्णयामुळे विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांवर कराचा आर्थिक बोजा लक्षणीय वाढला होता. आता या नव्या तरतुदी आणि विशेष अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना मोठा आणि महत्त्वाचा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

विदेशी गुंतवणूकदारांना दिलेली ही मोठी सवलत भारतीय शेअर बाजाराला नवी आणि भक्कम दिशा देण्याचे उत्तम काम करेल. इराण युद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार देणार आहे. या नवीन आणि ऐतिहासिक आर्थिक सुधारणांमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात थेट विदेशी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. सरकार आपल्या धोरणांद्वारे देशाची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात मजबूत आणि सर्वोत्तम बनविण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

हेही वाचा : शेजारील देशांमध्ये पेट्रोल स्वस्त : चीन, पाकिस्तान आणि नेपाळमध्ये दर कमी; भारतात दिलासा कधी मिळणार?

हे महत्त्वाचे पाऊल भारतीय बाजारपेठेत नवीन चमक आणि अफाट ऊर्जा आणेल, असे तज्ज्ञांचे स्पष्ट मत आहे. विदेशी निधीचा ओघ वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाची स्थिती अधिक मजबूत आणि स्थिर होईल. हा मोठा निर्णय गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आणि बाजारात तरलता राखण्यासाठी एक मोठा मैलाचा दगड ठरेल. आगामी काळात शेअर बाजारातील सर्व लहान-मोठ्या गुंतवणूकदारांना या मोठ्या निर्णयाचा थेट आणि सकारात्मक लाभ सहज मिळणार आहे.