शाळांचे शैक्षणिक नियोजन विस्कळीत होईल. अभिप्राय पाठवा

संसदीय समितीने पंतप्रधानांना लिहिले पक्ष : सीबीएसईचे 3 भाषा धोरण रोखण्याचे आवाहन

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सीबीएसईने स्वत:शी संलग्न देशभरातील सर्व शाळांमध्ये तिसरी भाषा शिकविणे अनिवार्य केले आहे. अलिकडेच एक अधिसूचना जारी करत सीबीएसई बोर्ड अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या सर्व शाळांना 1 जुलैपासून इयत्ता 9 वीच्या विद्यार्थ्यांना दोन भारतीय भाषा आणि एक विदेशी भाषेच्या नियमासोबत शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. परंतु सीबीएसईच्या 3 भाषा धोरणाला विरोध होत असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. तर संसदीय समितीच्या अध्यक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून या धोरणाला स्थगिती देण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील हजारो शाळांच्या शैक्षणिक नियोजनाला धक्का पोहोचणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

शिक्षण, महिला, बाल, युवा आणि क्रीडाविषयक संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष दिग्विजय सिंह यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिल आहे. इयत्ता 9 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सीबीएसईकडून चालू शैक्षणिक वर्षापासून 3 भाषा धोरण अनिवार्य स्वरुपात लागू करण्याच्या निर्णयाला रोखण्याचा आग्रह या पत्रात करण्यात आला आहे.

पालकांच्या एका समुहाकडून व्यक्त करण्यात आलेला तीव्र विरोध अन् त्यांनी सोपविलेल्या निवेदनानंतर संसदीय स्थायी समिती अध्यक्षांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिल आहे. पालकांच्या चिंता पूर्णपणे वैध आहेत, आवश्यक साधनसामग्री, शिक्षक आणि पुस्तकांशिवाय सत्रादरम्यान अचानक हे धोरण केल्याने शाळांची व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर प्रभाव पडू शकतो असे दिग्विजय यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

CBSE OSM सारखी अनागोंदी

शैक्षणिक सत्रादरम्यान या धोरणाला अचानक लागू केल्याने पुरेसे शिक्षक, पाठ्यापुस्तक किंवा स्थित्यंतर कालावधीशिवाय गंभीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकार सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टीमला घाईत लागू करण्यादरम्यान झालेल्या अफरातफरीसारखा असेल, ज्याचा देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांवर प्रतिकूल प्रभाव पडला होता असा दावा दिग्विजय सिंह यांनी पत्रात केला आहे.

पाठ्यापुस्तके अनुपलब्ध

सीबीएसईच्या प्रशासकीय मंडळाने डिसेंबर 2025 मधील स्वत:च्या बैठकीत करिक्युलम कमिटीच्या शिफारसीला मंजुरी दिली होती. एनसीईआरटीकडून भाषांचे ग्रेडेड टेक्स्टबुक जारी होईपर्यंत, खासकरून भाषाप्रकरणी वर्तमान शिक्षणाची योजना शाळांनी जारी ठेवण्याची ही शिफारस होती. या निर्णयानंतरही सीबीएसईने 15 मे 2026 रोजी एक अधिसूचना जारी केली, ज्यात 1 जुलैपासून इयत्ता 9 वीमध्ये तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण लागू करण्यास सांगण्यात आल्याचा उल्लेख दिग्विजय यांनी केला आहे.

निर्णय उलटणार?

एनसीईआरटीने अद्याप भाषांचे ग्रेडेड टेक्स्टबुक जारी केलेले नाही आणि याचमुळे सीबीएसईने एनसीईआरटीच्या ग्रेड 6 चे टेक्स्टबुक वापरण्याची शिफारस केली आहे. सीबीएसईने स्वत:च्या प्रशासकीय मंडळाच्या निर्णयाला इतक्या स्पष्टपणे कसे आणि का पलटले हेच कळू शकले नाही. सीबीएसईच्या निर्णयामुळे देशभरातील हजारो शाळांच्या शैक्षिणक नियोजनाला धक्का पोहोचणार असल्याचा दावा दिग्विजय सिंह यांनी केला आहे.

दक्षिण, ईशान्येच्या राज्यांमध्ये प्रभाव

पत्रानुसार सीबीएसईच्या 3 भाषा धोरणामुळे सर्वाधिक समस्या खासकरून दाक्षिणात्य आणि ईशान्येच्या राज्यांमधील विद्यार्थ्याना होणार आहे, तेथे हिंदी फारशी बोलली जात नाही आणि स्थानिक आदिवासी भाषा सीबीएसईच्या मान्यताप्राप्त भाषांच्या यादीत सामील होऊ शकत नाहीत. याचबरोबर संस्कृत अनेक शाळांसाठी एक लोकप्रिय तिसरी भाषा ठरली आहे, परंतु पात्र संस्कृत शिक्षक अन् योग्य पाठ्यापुस्तकांची मोठी कमतरता आहे, या स्थितीमुळे या सुंदर भाषेला बळ देण्याचा उद्देशच समाप्त होणार असल्याचा दावा पत्राद्वारे समितीने केला आहे.