जयपूरमध्ये 24 तास इंटरनेट बंद: जेडीएच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेपूर्वी प्रशासनाचा इशारा, 22 जूनपर्यंत कलम 163 लागू

राजेश चौधरी जयपूर बातम्या vani news

जयपूर विकास प्राधिकरणाने (जेडीए) प्रस्तावित केलेल्या अतिक्रमण हटविण्याच्या मोठ्या कारवाईपूर्वी, जिल्हा प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. प्रशासनाच्या आदेशानुसार जयपूरमधील विविध पोलीस स्टेशन परिसरात मोबाईल इंटरनेट सेवा २४ तासांसाठी बंद करण्यात आली आहे. ही बंदी 7 जूनच्या मध्यरात्रीपासून लागू झाली आणि 8 जूनच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहिली.

प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार 2G, 3G, 4G आणि 5G मोबाईल इंटरनेट सेवा या काळात बंद राहिल्या. तसेच, व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) आणि बल्क एसएमएस आणि एमएमएस सेवांसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी व्हॉईस कॉल सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहिली.

सोशल मीडियावरून पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा, दिशाभूल करणारे संदेश आणि चुकीची माहिती यांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. अतिक्रमण हटाव कारवाईदरम्यान कोणतीही तणावाची परिस्थिती किंवा कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे पाऊल आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जयपूर विकास प्राधिकरणाकडून जगतपुरा भागात रस्ता रुंदीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे. नांदपुरी अंडरपासजवळील रेल्वे लाईनला समांतर असलेला रस्ता 80 फूट विहित रुंदीचा विकसित करण्यासाठी अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत रस्त्याच्या हद्दीत येणारी अनेक बेकायदा बांधकामे हटविण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली.

प्रशासनाने जयपूरमधील सुरक्षा व्यवस्था आणखी मजबूत केली आहे. 22 जून 2026 पर्यंत कलम 163 लागू करण्यात आला आहे. या अंतर्गत रॅली, निदर्शने, मिरवणुका आणि सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक एकत्र येण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. संभाव्य निषेध टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

कारवाईदरम्यान अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून प्रशासकीय अधिकारी परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आणि कोणत्याही प्रकारच्या अफवांकडे कानाडोळा करण्याचे आवाहन केले आहे.

रस्ता रुंदीकरण आणि नागरी विकास प्रकल्प सुरळीतपणे पूर्ण करण्यासाठी अतिक्रमण हटवणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत आणि कायदेशीर पद्धतीने पार पडेल याचीही काळजी घेतली जात आहे.