बिहारमधील शिक्षकांसाठी मोठा अपडेट, शिक्षण विभागाने जारी केला नवा आदेश

बिहारच्या सरकारी शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या लाखो शिक्षकांसाठी शिक्षण विभागाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा बदल सुरू केला आहे. आता राज्यातील सर्व शिक्षकांचे सेवापुस्तक डिजिटल स्वरूपात तयार होणार आहे. यासाठी विभाग एक खूप मोठा आणि तपशीलवार डिजिटल डेटाबेस विकसित करत आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक शिक्षकाच्या संपूर्ण सेवा रेकॉर्डची ऑनलाइन नोंद केली जाईल.

या नवीन प्रक्रियेअंतर्गत, सर्व शिक्षकांना 'डेटा कॅप्चर फॉरमॅट (DCF)' भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जे विहित मुदतीत ऑनलाइन अपडेट करावे लागेल. यासाठी शिक्षण विभागाने २८ जून ही अंतिम मुदत दिली आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हा नवा नियम केवळ एका वर्ग शिक्षकांसाठी नाही. ही नवीन प्रणाली राज्यातील सर्व प्रकारच्या शिक्षकांना समान रीतीने लागू होईल – मग ते कार्यरत असले, नियमित असोत, BPSC द्वारे निवडलेले नवीन शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा इतर कोणत्याही पदावर नियुक्त केलेले असोत.

59 मुद्यांवर संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल

शिक्षकांचे हे डिजिटल सेवा रेकॉर्ड तयार करण्यासाठी शिक्षण विभागाने एकूण 59 प्रकारची माहिती मागवली आहे. यामध्ये शिक्षकांच्या वैयक्तिक तपशिलांपासून त्यांच्या नोकरीपर्यंत सर्व महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. शिक्षकांना त्यांच्या कायमस्वरूपी आणि सध्याच्या पत्त्याची संपूर्ण माहिती तपशीलवार द्यावी लागेल. यासोबतच दोन्ही ठिकाणच्या रहिवासी दाखल्यांच्या प्रतीही ऑनलाइन अपलोड कराव्या लागणार आहेत. एवढेच नाही तर ज्यावेळेस शिक्षक पहिल्यांदा नोकरीला होता त्यावेळचे रहिवासी प्रमाणपत्रही पोर्टलवर अनिवार्यपणे टाकावे लागणार आहे.

याशिवाय नोकरीशी संबंधित प्रत्येक छोटी-मोठी माहिती जसे की, पहिल्या नियुक्तीची तारीख, नियुक्ती अधिकाऱ्यांचे तपशील, नोकरीच्या सुरुवातीपासून झालेल्या सर्व बदल्या आणि पोस्टिंगची यादी आणि विविध शाळांमधील योगदानाच्या तारखा या डिजिटल रेकॉर्डचा भाग बनवण्यात येणार आहेत.

सेवा आणि पगाराशी संबंधित सर्व रेकॉर्ड देखील महत्त्वाचे आहेत

शिक्षण विभागाच्या नव्या सूचनांनुसार, शिक्षकांनाही त्यांच्या नोकरीच्या कालावधीत आर्थिक आणि पगाराशी संबंधित सर्व माहिती शेअर करावी लागणार आहे. यामध्ये शिक्षकाचा नियुक्ती पत्र क्रमांक, रुजू होण्याची तारीख, सुरुवातीचा पगार, सध्याचा मूळ वेतन, UAN क्रमांक आणि पगार देयकाचा संपूर्ण रेकॉर्ड यांचा समावेश आहे. या संदर्भात काही विशेष सूचनाही कार्यरत शिक्षकांसाठी जारी करण्यात आल्या आहेत.

पंचायती राज आणि महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षक नियमांतर्गत पुनर्स्थापित झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्तीची तारीख 1 जुलै 2006 ही अनिवार्यपणे प्रविष्ट करावी लागेल. दुसरीकडे, BPSC मधून निवडलेल्या नवीन शिक्षकांना किंवा नियमित शिक्षकांना त्यांच्या वेतनश्रेणी, वेतन मॅट्रिक्स स्तर आणि HRA सारख्या इतर भत्त्यांची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर अद्यतनित करावी लागेल.

डिजिटल प्रणालीमुळे काम सोपे होईल

या मोठ्या बदलाबाबत शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश शिक्षकांच्या नोकऱ्यांशी संबंधित प्रत्येक माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सुरक्षित ठेवणे हा आहे. डिजिटल सर्व्हिस बुक तयार केल्यामुळे शिक्षकांची पदोन्नती, बदली आणि सेवानिवृत्ती यांसारख्या मोठ्या आणि क्लिष्ट प्रक्रिया आगामी काळात अधिक सोप्या होणार आहेत. ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर शिक्षकांना त्यांच्या छोट्या-छोट्या कामांसाठी आणि कागदोपत्री कामांसाठी वारंवार सरकारी कार्यालयात जाण्यापासून कायमचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.