सर्वोच्च न्यायालयाचा समाचार : गृहिणींना सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक दिलासा! अपघाती मृत्यू प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाईसाठी नवीन निकष

• गृहिणी व घरकामगार यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास भरपाई
• त्यांच्या योगदानाकडे केवळ मोफत सेवा म्हणून पाहता येणार नाही
• गृहिणीचे घरगुती सेवेचे मूल्य दरमहा 30 हजार रुपये निश्चित केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बातम्या: सुप्रीम कोर्टाने गृहिणी आणि घरकाम करणाऱ्यांची कुटुंबासाठीची भूमिका आणि त्यांच्या घरगुती कामाचा विचार करून मोठा निर्णय घेतला आहे. गृहिणी, घरगुती कामगार यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास, नुकसान भरपाई निश्चित करताना त्यांच्या घरगुती सेवांचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने गृहिणींकडे केवळ “गृहिणी” म्हणून न पाहता “राष्ट्रनिर्मात्या” म्हणून पाहिले पाहिजे असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

गृहिणींच्या योगदानाचे आर्थिक मूल्य

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार गृहिणींचे योगदान केवळ स्वयंपाक, घरकाम किंवा कुटुंब सांभाळण्यापुरते मर्यादित असू शकत नाही. या महिला बाल संगोपन, कुटुंब व्यवस्थापन आणि समाज बांधणीच्या माध्यमातून राष्ट्र उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे त्यांच्या योगदानाकडे केवळ मोफत सेवा म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. म्हणून, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणांमध्ये, गृहिणीच्या मृत्यूमुळे घरगुती सेवेचे नुकसान आणि कुटुंबाची काळजी घेण्याची भूमिका स्वतंत्रपणे विचारात घेतली पाहिजे.

विवाहपूर्व लैंगिक संबंध हा चारित्र्यावरचा 'डाग' नाही; अविवाहित प्रौढांबाबत खंडपीठाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

दरमहा रु.30 हजार निश्चित मूल्य

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एनके सिंग यांच्या खंडपीठाने गृहिणीच्या घरगुती सेवेचे मूल्य 30,000 रुपये प्रति महिना निश्चित केले. भरपाईची रक्कम ठरवताना हा निकष विचारात घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की हा निकष पूर्वीच्या भरपाईच्या गणनेव्यतिरिक्त आहे आणि भविष्यातील खटल्यांसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे असू शकतात.

पंजाबमधील एका मोटार अपघाताशी संबंधित एका प्रकरणात हा निकाल देण्यात आला आहे. नोव्हेंबर 2001 मध्ये रेश्मा नावाच्या महिलेचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला. त्यानंतर तिच्या पतीने आणि तीन मुलांनी भरपाईसाठी दावा दाखल केला.

केवळ एखाद्या प्रकरणामुळे लग्न झाले नाही म्हणून फसवणूक होत नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल आहे

2003 मध्ये मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने नुकसान भरपाई दिली. परंतु हे प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित होते आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अखेर डिसेंबर 2024 मध्ये अपीलवर निर्णय दिला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

दाव्यांच्या विलंबावर न्यायालयाची नाराजी

अपघातानंतर दोन दशकांहून अधिक काळ हे प्रकरण प्रलंबित असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. मोटार अपघात नुकसानभरपाईची प्रकरणे प्राधान्याने एक वर्षाच्या आत निकाली काढावीत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गृहिणींच्या योगदानाला कायदेशीर आणि आर्थिक मान्यता मिळाल्याचे मानले जात असून भविष्यातील नुकसानभरपाईच्या प्रकरणांमध्ये हा निर्णय महत्त्वाचा संदर्भ ठरणार आहे.