गरिबी रेषा व स्वामीनाथन अहवालावरील फडणवीसांचे विधान धादांत खोटे व हास्यास्पद – हर्षवर्धन सपकाळ

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खोटे बोलण्यात पटाईत आहेत. दारिद्रय रेषेखाली जाणे व वर येणे ही एक प्रक्रिया आहे असे बेजबाबदार वक्तव्य करत मोदी सरकारच्या काळात गरिबी निर्मलून करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. हे सांगताना देशातील ८० कोटी जनतेला मोदी सरकारच ५ किलो धान्य रेशनवर मोफत देते याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. गरिबी निर्मुलन झाले तर हे ८० कोटी लोक कोण आहेत? स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली अशीही धादांत खोटी थाप मारून ते मोकळे झाले. अशा थापाड्या मुख्यमंत्र्यांना खोटे बोलण्यातील नोबेल पुरस्कारच दिला पाहिजे, असा हल्लाबोल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.

टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानांचा खरपूस समाचार घेतला, सपकाळ पुढे म्हणाले की, स्वामीनाथन समितीची स्थापना काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या (२००४-२०१४) वेळी करण्यात आली होती व त्याचा अहवालही त्यावेळी प्राप्त झाला होता पण त्याची अंमलबजावणी करण्याआधीच केंद्रात सत्ताबदल झाला व नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार आले. या मोदी सरकारने स्वामीनाथन आयोग गुंडाळून ठेवला पण मोदी सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली असे देवेंद्र फडणवीस धादांत खोटे सांगत आहेत. शेतकऱ्यांच्या कांदा, सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा अशा कोणत्याही शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वामीनाथन समितीचा अहवाल तरी वाचलेला आहे की नाही आणि अण्णा हजारे तर यावरही गप्पच आहेत. भाजपा व देवेंद्र फडणवीस मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कामाचा ढोल बडवत आहेत तर या १२ वर्षात मोदी सरकारने नेमके काय केले याची श्वेतपत्रिका काढून वस्तुस्थिती मांडावी. किती बांग्लादेशी, रोहिंग्यांना परत पाठवले हेही पंतप्रधानांनी पत्रकार परिषद घेईन सांगितले पाहिजे, असेही सपकाळ म्हणाले.