अमेरिका आणि इराण कराराच्या अगदी जवळ? अरघचीच्या दाव्यावर ट्रम्प यांचा शिक्का

नवी दिल्ली: अमेरिका आणि इराणमधील अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील संभाव्य कराराच्या आशा बळकट होताना दिसत आहेत. शुक्रवारी, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी संकेत दिले की दोन्ही बाजू कराराच्या अगदी जवळ आहेत. त्यांच्या वक्तव्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही सकारात्मक संकेत दिल्याने राजनैतिक प्रयत्नांना नवी गती मिळाली आहे.

अरघचीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ते म्हणाले की दोन्ही देशांदरम्यान दीर्घकाळ सुरू असलेल्या चर्चेनंतर प्रथमच असे दिसते आहे की ठोस निकाल मिळू शकतो.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे हे वक्तव्य त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केले आहे. ट्रम्प यांच्या या प्रतिक्रियेकडे दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेच्या दिशेने सकारात्मक संकेत म्हणून पाहिले जात आहे. यावरून असा संदेश गेला की मतभेद असूनही वाटाघाटी सुरू आहेत आणि कराराची शक्यता पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहे.

ट्रम्प काय म्हणाले?

याच्या एक दिवस आधी ट्रम्प यांनी असेही म्हटले होते की, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेली चर्चा चांगल्या परिणामांकडे जात आहे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की बहुतेक करार अंतिम झाले आहेत आणि आता फक्त काही औपचारिक प्रक्रिया आणि कागदपत्रे पूर्ण करणे बाकी आहे. ट्रम्प यांच्या मते, जर सर्व काही योजनेनुसार झाले तर येत्या काही दिवसांत कराराला अंतिम स्वरूप दिले जाऊ शकते.

मात्र, कराराच्या संभाव्य अटींबाबतही अनेक अटकळ बांधल्या जात आहेत. दरम्यान, अधिकृत घोषणा होईपर्यंत अरघची यांनी प्रसारमाध्यमांना आणि विश्लेषकांना करारातील मजकुराबाबत अंदाज लावणे टाळण्याचे आवाहन केले. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व महत्त्वाची माहिती सार्वजनिकपणे शेअर केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रस्तावित कराराशी संबंधित कथित 14 कलमी मसुद्याची माहिती इराणी प्रसारमाध्यमांमध्ये आल्यावर हा वाद वाढला. यावर ट्रम्प यांनी आक्षेप घेत मीडियामध्ये प्रसारित होणाऱ्या अनेक गोष्टी प्रत्यक्ष कराराशी जुळत नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की सार्वजनिक केलेली माहिती वाटाघाटी दरम्यान मान्य केलेल्या अटींचे अचूक प्रतिनिधित्व करत नाही.

तज्ञांना काय वाटते?

हा करार यशस्वीपणे पार पडला तर गेल्या तीन महिन्यांपासून पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला तणाव कमी होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आसपासच्या सुरक्षा संकटात आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावरील दबावातही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.