मीनाक्षी नटराजन यांना मोठा धक्का

याचिका फेटाळली : निवडणूक प्रक्रियेतील न्यायालयीन हस्तक्षेपास स्पष्ट नकार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांची निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की, न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणूक प्रक्रियेच्या या टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला मर्यादा आहेत आणि ते यावेळी कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, असेही स्पष्टपणे सांगितले. हा निर्णय नटराजन यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात असून आता निवडणूक प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यसभा निवडणुकीत आपला अर्ज छाननीत बाद ठरवल्यानंतर नटराजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत न्यायालयाने आपण सर्व युक्तिवाद ऐकले आहेत, असे आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नटराजन यांनी आपला अर्ज अपूर्ण भरला होता. त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या तक्रार प्रकरणाची माहिती उघड केली नव्हती, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने केला होता. याप्रकरणी याचिकाकर्तीनेही लेखी युक्तिवाद सादर केला होता. या माध्यमातून न्यायालयाला या प्रकरणाची पूर्ण माहिती मिळाली होती.

नटराजन यांनी आपल्या अर्जातील चुकांबद्दल निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. 10 जून रोजी निवडणूक आयोगासमोर स्वत: आपला युक्तिवाद सादर केला होता. असे असूनही, निवडणूक आयोगाने कोणताही आदेश जारी केला नाही. याचिकेत असाही युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, संविधानाच्या कलम 329ब अंतर्गत निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याची कोणतीही तरतूद नाही, कारण ते निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे घेण्याचा प्रयत्न करते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एम.एस. गिल (1975) आणि अशोक कुमार (2004) यांच्या प्रकरणांचा संदर्भ दिला. जोपर्यंत याचिका निवडणुकीत अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने दाखल केली जात नाही, तोपर्यंत निवडणूक-संबंधित विवाद पूर्णपणे टाळणे शक्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

प्रकरण काय आहे?

हे प्रकरण मध्य प्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीशी संबंधित आहे. काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचे नामांकन छाननीदरम्यान नाकारण्यात आले. त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात एका फौजदारी खटल्याचा उल्लेख केला नसल्याचा आरोप हे नामांकन नाकारण्यामागील कारण होते. नटराजन यांनी तेलंगणामध्ये त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या न्यायालयीन तक्रारीचा उल्लेख केला नव्हता, असा दावा भाजपने केला होता. त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात न्यायालयीन तक्रारीचा उल्लेख न केल्यामुळे त्यांचे नामांकन अपूर्ण मानत नाकारण्यात आले. भाजपचे उमेदवार महेश केवट यांनी निवडणूक अधिकाऱ्याकडे याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती.