यूएस इराण शांतता करार 2026: संपूर्ण जगाला हादरवून सोडणाऱ्या अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाबाबत अखेर एक दिलासादायक बातमी आली आहे ज्याची प्रत्येक देश वाट पाहत होता. दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेला तणाव संपवण्यासाठी लवकरच एका मोठ्या करारावर स्वाक्षरी होणार आहे. खुद्द इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी याला दुजोरा दिला आहे. इराणच्या सरकारी टीव्हीला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत त्यांनी असा दावा केला की अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या शांतता चर्चेत खूप चांगली आणि सकारात्मक प्रगती झाली आहे आणि दोन्ही देश कराराच्या अगदी जवळ आहेत.
होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्यावर एकमत झाले, डोनाल्ड ट्रम्पने नवीन हल्ले थांबवले
या प्रस्तावित कराराच्या मुख्य मुद्द्यांचा खुलासा करताना इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन करारानुसार जगातील सर्वात महत्त्वाची जीवनरेखा मानली जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी जहाजांच्या वाहतुकीसाठी पुन्हा खुली केली जाईल. यासोबतच अमेरिकेने इराणवर लादलेली नौदल नाकेबंदीही पूर्णपणे उठवली जाईल. मात्र, इराणच्या सर्वात वादग्रस्त आण्विक कार्यक्रमावर सविस्तर आणि सखोल चर्चा नंतर होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या कराराला मंजुरी देत इराणवर नव्या हल्ल्यांची योजना तूर्तास रद्द केल्याचे सांगितले. ट्रम्प यांच्या मते चर्चेत मोठे यश मिळाले असून लवकरच दोन्ही देशांचे राष्ट्रप्रमुख या करारावर स्वाक्षरी करू शकतात. शुक्रवारी या शांतता कराराशी संबंधित 14 कलमी अटींच्या बातम्याही इराणच्या मीडियामध्ये व्हायरल झाल्या होत्या, पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हे वृत्त फेटाळून लावले आणि मीडियामध्ये प्रसारित केल्या जाणाऱ्या या अटींचा खऱ्या कराराशी काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे.
ऑनलाइन होणार ऐतिहासिक करार, पाकिस्तान-कतार शांतता प्रस्थापित करत आहेत
शेजारी देश पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचेही या भव्य कराराबाबत मोठे वक्तव्य आले आहे. शाहबाज शरीफ म्हणाले की अमेरिका आणि इराणमधील शांतता कराराचा मुख्य दस्तऐवज (एमओयू) मसुदा पूर्णपणे तयार झाला आहे आणि दोन्ही बाजूंनी त्यावर सहमती दर्शविली आहे. आता यावर केवळ अंतिम अधिकृत मान्यता मिळणे बाकी आहे. आखाती देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाकिस्तान आणि कतार या संपूर्ण चर्चेत मुख्य मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहेत.
दुसरीकडे या करारावरून इराणमध्ये अंतर्गत संघर्षही सुरू झाला आहे. परराष्ट्र मंत्री अरगची यांनी मान्य केले की देशाच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत या कराराबद्दल भिन्न मते आहेत. परिषदेतील काही सदस्य या कराराच्या पूर्ण बाजूने आहेत, तर काही जण याला कडाडून विरोध करत आहेत. त्यामुळेच इराणकडून अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. अरगची यांनी सांगितले की, परिषदेकडून हिरवा कंदील मिळताच ऑनलाइन माध्यमातून या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली जाईल.
अणुकार्यक्रमावर ६० दिवस मंथन सुरू राहणार, अटींच्या बदल्यात आर्थिक दिलासा दिला जाईल
अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा शांतता करार लागू होताच सर्वप्रथम होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली केली जाईल आणि इराणच्या जहाजांवर अमेरिकन नौदलाची बंदी उठवली जाईल. त्यानंतर लगेचच पुढील 60 दिवस दोन्ही देश इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावर थेट चर्चा करतील. या कालमर्यादेत, इराणचा समृद्ध युरेनियमचा साठा पूर्णपणे नष्ट करून देशाबाहेर सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याची योजना आखली जाईल.
या करारात अमेरिकेने आपली रणनीती अत्यंत कडक ठेवली आहे. इराणला कोणतीही मोठी रक्कम किंवा आर्थिक मदत आगाऊ दिली जाणार नाही, असे व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे. इराणवर लादण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करणे आणि त्याच्या गोठवलेल्या परकीय मालमत्तेची मुक्तता 'स्टेप बाय स्टेप' म्हणजेच टप्प्याटप्प्याने होईल. याचा सरळ अर्थ असा की इराण जमिनीवर कराराच्या अटींची पूर्तता करेल, त्याच प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याला आर्थिक लाभ आणि सवलती दिल्या जातील.
हिजबुल्लाला मदत थांबवण्यासाठी कडक अट, भारताचीही करडी नजर
या ऐतिहासिक शांतता करारात मध्यपूर्वेच्या सुरक्षेबाबतही अत्यंत कठोर अट घालण्यात आली आहे. या अटीनुसार इराणला लेबनॉनच्या हिजबुल्लाह आणि या प्रदेशात कार्यरत असलेल्या त्याच्या इतर सहयोगी सशस्त्र संघटनांना सर्व प्रकारची लष्करी आणि आर्थिक मदत त्वरित थांबवावी लागेल. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हा संपूर्ण करार केवळ कागदी आश्वासनांवर आधारित नसून जमिनीवर प्रत्यक्ष कारवाई आणि आंतरराष्ट्रीय तपासावर आधारित असेल.
सध्या अमेरिका, इराण, पाकिस्तान आणि कतार हे सर्व देश या चर्चेच्या निकालाबाबत खूप सकारात्मक आणि उत्साही वाटत असले तरी अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा सर्वांना आहे. दरम्यान, राजनयिक वर्तुळातून आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे की भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्याशी दीर्घ फोन संभाषण केले, ज्यामध्ये त्यांनी युद्धादरम्यान निष्पाप भारतीयांच्या मृत्यूबद्दल तीव्र संताप आणि चिंता व्यक्त केली.
Comments are closed.